DAILY CURRENT AFFAIRS…
दलहन और तिलहन खरीद योजना / Pulses and Oilseeds Procurement Scheme
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 अक्टूबर 2025 को तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए खरीफ 2025-26 सीजन के दलहन और तिलहन की खरीद योजना को मंजूरी दी। इसके तहत कुल 15,095.83 करोड़ रुपये की खरीद को मंजूरी मिली है, जिससे इन राज्यों के लाखों किसानों को लाभ होगा। यह मंजूरी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) और कृषि मंत्रालय की अन्य योजनाओं के तहत दी गई है। श्री चौहान ने जोर देकर कहा कि खरीद का सीधा लाभ किसानों तक पहुँचना चाहिए और इस संबंध में उचित निगरानी सुनिश्चित की जाए।
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) – मतदाता सूची अद्यतन / Special Intensive Revision (SIR) – Voter List Update
चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू की है, जो 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस 103 दिन की प्रक्रिया में 51 करोड़ मतदाताओं की सूची अपडेट की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अनुसार, यह प्रक्रिया 21 वर्ष बाद हो रही है और इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट में नए मतदाताओं को जोड़ना, मृतकों के नाम हटाना और गलतियाँ सुधारना है। अगले साल चुनाव वाले पश्चिम बंगाल में SIR होगा, लेकिन असम में नागरिकता संबंधी विशेष नियमों के कारण यह प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी।
इन्फैंट्री दिवस – 79वां शौर्य दिवस / Infantry Day – 79th Shaurya Diwas
भारतीय सेना ने आज इन्फैंट्री दिवस या शौर्य दिवस मनाया, जो प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर एक गंभीर पुष्पचक्र अर्पित किया गया, जिसमें इन्फैंट्री के पराक्रम, बलिदान और अदम्य साहस को श्रद्धांजलि दी गई। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, थलसेना प्रमुख ने अमर चक्र पर पुष्पचक्र अर्पित किया। तीन पुरस्कृत युद्ध दिग्गजों – मेजर आशीष सोनल, वीर चक्र (ऑपरेशन पवन), सूबेदार मेजर और मानद कप्तान कुंवर सिंह, वीर चक्र (ऑपरेशन मेघदूत), और लांस नायक अमृत, वीर चक्र (ऑपरेशन कैक्टस लिली) ने भी पुष्पचक्र अर्पित किए। देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लखनऊ में फील्ड मार्शल केएम करियप्पा स्मारक संगोष्ठी, दिल्ली छावनी में शौर्यवीर रन और वीर नारियों का सम्मान शामिल था।
मेड-इन-इंडिया रक्षा उपकरण और आत्मनिर्भरता / Made-in-India Defence Equipment & Self-Reliance
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 27 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (SIDM) के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा मेड-इन-इंडिया उपकरणों के प्रभावी उपयोग ने भारत की प्रतिष्ठा को क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया। उन्होंने घरेलू उद्योग से रक्षा उत्पादन में तेजी लाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत का रक्षा उत्पादन 2014 में 46,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.51 लाख करोड़ रुपये हो गया है और रक्षा निर्यात 24,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है, जो मार्च 2026 तक 30,000 करोड़ रुपये तक पहुँचने की उम्मीद है।
अक्टूबर 2025 करंट अफेयर्स कैप्सूल / October 2025 Current Affairs
अक्टूबर 2025 में कई महत्वपूर्ण घटनाओं ने वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियाँ बटोरीं। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने अपनी पुस्तक “The Burning Earth” के लिए British Academy Book Prize 2025 जीता। झारखंड के गोड्डा में Adani Power का 1600 MW प्लांट राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ा। भारत को World Anti-Doping Agency (WADA) में वाइस-चेयर के रूप में फिर से चुना गया। अयोध्या दीपोत्सव 2025 ने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जबकि TasteAtlas रैंकिंग 2025 में भारत की ब्रेड्स ने शीर्ष स्थान हासिल किए। ये सभी घटनाएं UPSC, UPPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
22वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन / 22nd ASEAN-India Summit
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित 22वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लिया। यह प्रधानमंत्री की 12वीं भागीदारी थी। सम्मेलन में आसियान-भारत संबंधों की प्रगति की समीक्षा की गई और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए पहलों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने टिमोर लेस्ते को आसियान का 11वां सदस्य बनने पर बधाई दी। उन्होंने आसियान एकता, आसियान केंद्रीयता और आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पैसिफिक के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। आतंकवाद को वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बताते हुए, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकता के महत्व पर जोर दिया। मलेशियाई थीम “समावेशिता और स्थिरता” के समर्थन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।
इंडिया मैरिटाइम वीक 2025 / India Maritime Week 2025
इंडिया मैरिटाइम वीक 2025 27-31 अक्टूबर 2025 तक मुंबई के नेस्को ग्राउंड्स में आयोजित किया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सम्मेलन बनने जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह करेंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और ओडिशा के मुख्यमंत्री उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को समुद्री नेताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और वैश्विक सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। 11 देशों के विदेश मंत्री इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।
डीप-सी फिशिंग वेसल्स / Deep-Sea Fishing Vessels
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 27 अक्टूबर 2025 को मुंबई के मझगांव डॉक में अत्याधुनिक डीप-सी फिशिंग वेसल्स का वितरण करेंगे। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जहाज की लागत 1.2 करोड़ रुपये है। महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और मत्स्य पालन विभाग की वित्तीय सहायता से यह पहल भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और हाई सीज में मत्स्य संसाधनों का दोहन करने का लक्ष्य रखती है। यह आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
आईएनएस सतलज मॉरीशस सर्वेक्षण / INS Sutlej Mauritius Survey
INS Sutlej Mauritius Survey:- आईएनएस सतलज ने मॉरीशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के साथ संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस सर्वेक्षण में लगभग 35,000 वर्ग समुद्री मील का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। यह सर्वेक्षण भारत और मॉरीशस के बीच मौजूदा समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में आयोजित किया गया। इस मिशन के हिस्से के रूप में, मॉरीशस के विभिन्न मंत्रालयों के 6 कर्मियों को आधुनिक हाइड्रोग्राफिक तकनीकों में प्रशिक्षण दिया गया। यह भारत और मॉरीशस के बीच 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक मिशन था।
एशिया पैसिफिक दुर्घटना जांच समूह बैठक / Asia Pacific Accident Investigation Group Meeting
एशिया पैसिफिक दुर्घटना जांच समूह बैठक / Asia Pacific Accident Investigation Group Meeting || भारत पहली बार एशिया पैसिफिक दुर्घटना जांच समूह (APAC-AIG) की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है। यह चार-दिवसीय कार्यक्रम 28-31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस बैठक में 90 से अधिक विमान दुर्घटना जांचकर्ता भाग ले रहे हैं, जो ICAO के एशिया प्रशांत क्षेत्र के सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जल जीवन मिशन / Jal Jeevan Mission
जल जीवन मिशन ने 15.72 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित नल का जल उपलब्ध कराकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मिशन के शुभारंभ (2019) के समय केवल 3.23 करोड़ परिवारों के पास नल का जल उपलब्ध था, जबकि अब 12.48 करोड़ अतिरिक्त परिवार जुड़ चुके हैं। इस मिशन के लिए केंद्र सरकार ने ₹2.08 लाख करोड़ का आवंटन किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इससे प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटे का समय बचेगा और 4 लाख दस्त से होने वाली मौतों को रोका जा सकेगा। मिशन से 3 करोड़ व्यक्ति-वर्ष रोजगार सृजन की संभावना है।
NAKSHA कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यशाला / NAKSHA Programme National Workshop
भूसंसाधन विभाग (DoLR) और LBSNAA के बी एन युगंधर सेंटर फॉर रूरल स्टडीज (BNYCRS) ने संयुक्त रूप से 27-28 अक्टूबर 2025 को मसूरी में NAKSHA कार्यक्रम पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस दो-दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जिला कलेक्टरों को NAKSHA कार्यक्रम के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए तैयार करना है। कार्यशाला में डॉ. बगड़ी गौतम और श्री मनोज जोशी ने संबोधित किया। NAKSHA कार्यक्रम शहरी भू-अभिलेखों में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
महा मेडटेक मिशन / Maha MedTech Mission
अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन (ANRF) ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से महा मेडटेक मिशन लॉन्च किया है। यह ऐतिहासिक पहल भारत के मेडिकल टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नवाचार को तेज करने, उच्च लागत वाले आयातों पर निर्भरता कम करने और सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। इस मिशन के तहत प्रति परियोजना ₹5-25 करोड़ (और असाधारण मामलों में ₹50 करोड़ तक) की माइलस्टोन-लिंक्ड फंडिंग प्रदान की जाएगी। कॉन्सेप्ट नोट जमा करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 है।
राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन / National Critical Mineral Mission
खनन मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) के तहत दो नए संस्थानों – इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बैंगलोर और सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (C-MET), हैदराबाद को एक्सीलेंस सेंटर (CoE) के रूप में मान्यता दी है। इसके साथ ही कुल मान्यता प्राप्त संस्थानों की संख्या 9 हो गई है। यह निर्णय 24 अक्टूबर 2025 को आयोजित प्रोजेक्ट अप्रूवल एंड एडवाइजरी कमेटी (PAAC) की बैठक में लिया गया, जिसकी सह-अध्यक्षता श्री पीयूष गोयल, खान मंत्रालय के सचिव और प्रो. अभय करंदीकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने की। ये केंद्र क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देंगे।
एचएलएल लाइफकेयर का भारत सरकार को लाभांश भुगतान / HLL Lifecare Dividend Payment to Government of India
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत मिनी-रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को 69.53 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लाभांश भुगतान किया है। यह कंपनी द्वारा अब तक किए गए सबसे उच्च लाभांश भुगतानों में से एक है। लाभांश चेक कंपनी की अध्यक्ष डॉ. अनीता थाम्पी द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा को सौंपा गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी का परिचालन राजस्व 4,500 करोड़ रुपये तक पहुंचा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी की शुद्ध संपत्ति 31 मार्च 2025 तक 1,100 करोड़ रुपये हो गई।
कोच्चि में मत्स्य पालन आउटरीच कार्यक्रम / Fisheries Outreach Program in Kochi
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने 25 अक्टूबर 2025 को एर्नाकुलम के नजरक्कल में मत्स्य पालन आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम (NFDP) पंजीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना था। मंत्री ने मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से कल्याणकारी लाभ प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से पंजीकरण करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि केरल के नौ एकीकृत तटीय गांवों को विकास के लिए चुना गया है, जहां प्रसंस्करण केंद्र, कियोस्क और सामुदायिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ₹2 करोड़ के आवंटन के साथ ये परियोजनाएं जलवायु-लचीली और प्रौद्योगिकी-संचालित मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित की जाएंगी।
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