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राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन / National e-Vidhan Application

संसदीय कार्य मंत्रालय 30 अक्टूबर 2025 को संसद भवन ऐनेक्स, नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू और राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन उपस्थित रहेंगे। NeVA डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसका उद्देश्य ‘वन नेशन, वन एप्लिकेशन’ के तहत सभी 37 विधान सभाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। इस सम्मेलन में 100 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती तकनीकों के उपयोग पर चर्चा होगी।

सरकारी योजनाएं एवं नीतियां / Government Schemes and Policies

केंद्र सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और पहलों की शुरुआत की है। कोयला मंत्रालय ने KOYLA SHAKTI डैशबोर्ड और CLAMP पोर्टल लॉन्च किया है, साथ ही व्यावसायिक कोयला खदान नीलामी का 14वें दौर भी शुरू किया है। कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय FPO समागम 2025 का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों को नवाचार, समावेश और बाजार संपर्क के माध्यम से सशक्त बनाना है। आयुष मंत्रालय ने विश्व स्ट्रोक दिवस 2025 के अवसर पर स्ट्रोक प्रबंधन के लिए निवारक और समग्र देखभाल मार्गों पर प्रकाश डाला। चुनाव आयोग ने नागरिकों को सभी चुनाव संबंधी प्रश्नों/शिकायतों को हल करने के लिए 1950 वोटर हेल्पलाइन और ‘BLO के साथ कॉल बुक करें’ सुविधाओं का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली का आठवां सत्र / International Solar Alliance 8th Assembly Session

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की आठवीं असेंबली के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सौर ऊर्जा केवल बिजली उत्पादन के बारे में नहीं बल्कि सशक्तिकरण और समावेशी विकास के बारे में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बड़े पैमाने पर सौर संस्थापनों के विस्तार के साथ-साथ क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करना सुनिश्चित करना चाहिए। राष्ट्रपति ने सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे बुनियादी ढांचे से परे सोचें और लोगों के जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि ISA मानवता की साझी आकांक्षा का प्रतीक है – सौर ऊर्जा को समावेश, गरिमा और सामूहिक समृद्धि के स्रोत के रूप में उपयोग करना।

14वां वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी / 14th Commercial Coal Mine Auctions

कोयला मंत्रालय 29 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में 14वें वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी दौर का शुभारंभ करने जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी होंगे। इस दौर में पहली बार भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) के प्रावधान शामिल किए गए हैं। साथ ही मंत्रालय दो नए डिजिटल प्लेटफॉर्म – CLAMP पोर्टल और कोयला शक्ति डैशबोर्ड भी लॉन्च करेगा। यह नीलामी पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

8वां केंद्रीय वेतन आयोग / 8th Central Pay Commission

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यकाल को मंजूरी दी। यह आयोग एक अस्थायी निकाय होगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। आयोग को अपनी स्थापना की तारीख से 18 महीने के भीतर सिफारिशें देनी होंगी। सिफारिशें 01 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। आयोग को राजकोषीय संयम, विकासात्मक व्यय, गैर-योगदान पेंशन योजनाओं की लागत और राज्य सरकारों के वित्त पर प्रभाव जैसे मुद्दों पर विचार करना होगा।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें रबी 2025-26 / Nutrient Based Subsidy Rates for Rabi 2025-26

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रबी सीजन 2025-26 (01 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रबी सीजन 2025-26 के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 37,952.29 करोड़ रुपये होगी, जो खरीफ सीजन 2025 की बजटीय आवश्यकता से लगभग 736 करोड़ रुपये अधिक है। इस सब्सिडी के तहत डाई अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और NPKS ग्रेड उर्वरकों को किसानों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

अमेरिका में नया बायोमेट्रिक नियम / New Biometric Rule in USA

अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने सीमा पर प्रवेश और निकास के लिए नए नियम लागू करने की घोषणा की है। 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी होने वाले इस नियम के तहत, अब सभी गैर-अमेरिकी नागरिकों, जिनमें ग्रीन कार्ड धारक भी शामिल हैं, को देश में प्रवेश करते और बाहर निकलते समय फोटो खिंचवाना अनिवार्य होगा। पहले दी गई 14 साल से कम और 79 साल से अधिक उम्र के यात्रियों की छूटें भी समाप्त कर दी गई हैं। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आव्रजन नियंत्रण को कड़ा करने के प्रयासों का हिस्सा है। अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) लैंड, सी और एयर पोर्ट्स ऑफ एंट्री पर अपने बायोमेट्रिक संग्रह का विस्तार करेगा।

हरिकेन मेलिसा – कैटेगरी 5 तूफान / Hurricane Melissa – Category 5 Storm

अमेरिकी वायु सेना के “हरिकेन हंटर्स” दल ने 2025 के सबसे शक्तिशाली कैटेगरी 5 हरिकेन मेलिसा की आँख में सीधा प्रवेश कर एक साहसिक मिशन पूरा किया। यह तूफान 1851 के बाद जमैका से टकराने वाला सबसे भीषण तूफान बना। दल ने तूफान के अंदर से दुर्लभ ‘स्टेडियम प्रभाव’ की हैरान करने वाली फुटेज साझा की, जहाँ तूफान की दीवार के बादल ऊँचाई के साथ बाहर की ओर मुड़ जाते हैं। जमैका में तीन लोगों की मौत हुई, जबकि हैती और डोमिनिकन गणराज्य में संयुक्त रूप से कम से कम चार हताहत हुए। 50,000 से अधिक निवासी बिजली से वंचित हो गए और किंग्स्टन के तट पर 13 फीट तक के तूफानी लहरों की आशंका थी।

चीन ने भारत की PLI स्कीम के खिलाफ WTO में शिकायत / China Complains Against India’s PLI Scheme in WTO

चीन ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) स्कीम के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। चीन का आरोप है कि एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली पीएलआई स्कीम की कुछ शर्तें ग्लोबल ट्रेड नियमों का उल्लंघन करती हैं। चीन ने डब्लूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत भारत से बातचीत की मांग की है। यह शिकायत ऐसे समय में आई है जब चीन भारत को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात बढ़ाना चाहता है। पिछले वित्त वर्ष में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 99.2 अरब डॉलर हो गया था।

चक्रवात मोंथा / Cyclone Montha

चक्रवात मोंथा ने बंगाल की खाड़ी में तेजी पकड़ी है और 28 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, यह चक्रवात 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तट से टकरा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से बात कर केंद्र की ओर से पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया है। चक्रवात के प्रभाव से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई ट्रेनों और उड़ानों को रद्द कर दिया गया है तथा तटीय क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। देश के लगभग एक तिहाई हिस्से में मौसम पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।

आधार नियम परिवर्तन / Aadhaar Rule Changes

नवंबर 2025 से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार संबंधी नियमों में बड़े बदलाव ला रहा है, जिसका 1.43 अरब से अधिक आधार धारकों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। नए नियम आधार प्रबंधन को सरल, तेज और पूरी तरह से डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखते हैं। इन सुधारों के तहत नाम, पता, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए अब दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। आधार अपडेट शुल्क में संशोधन किया गया है – डेमोग्राफिक अपडेट के लिए ₹75 और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ₹125। 5-17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क किए गए हैं। पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई है।

UAE लैंड फोर्सेज कमांडर का भारत दौरा / UAE Land Forces Commander India Visit

मेजर जनरल यूसेफ मायूफ सईद अल हल्लामी, कमांडर, संयुक्त अरब अमीरात लैंड फोर्सेज, 27-28 अक्टूबर 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यह उच्च-स्तरीय दौरा द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए है, विशेष रूप से प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि के क्षेत्रों में। इस दौरे के दौरान मेजर जनरल अल हल्लामी को समारोहिक स्वागत दिया गया और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत ब्रीफिंग दी गई। 28 अक्टूबर को वे राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और DRDO का दौरा करेंगे। यह दौरा भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

आईएनएस इक्षक / INS Ikshak – Indian Navy Survey Vessel

आईएनएस इक्षक / INS Ikshak – Indian Navy Survey Vessel:- भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत (लार्ज) आईएनएस इक्षक 06 नवंबर 2025 को नौसेना बेस कोच्चि में कमीशन किया जाएगा। यह समारोह नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। यह पोत अपनी कक्षा का तीसरा जहाज है और इसका कमीशन भारतीय नौसेना की उन्नत, अत्याधुनिक प्लेटफार्मों के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) लिमिटेड, कोलकाता द्वारा निर्मित इस जहाज में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री शामिल है। यह पोत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण संचालन के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) प्लेटफॉर्म के रूप में भी कार्य करने में सक्षम है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण घटक योजना / Electronics Manufacturing Component Scheme

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत पहले बैच में 7 परियोजनाओं को मंजूरी की घोषणा की। इन परियोजनाओं में 5,532 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे 36,559 करोड़ रुपये के उत्पादन का सृजन होगा और 5,100 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। स्वीकृत इकाइयाँ तमिलनाडु (5), आंध्र प्रदेश (1) और मध्य प्रदेश (1) में फैली हुई हैं। ये परियोजनाएं कॉपर क्लैड लैमिनेट की 100% घरेलू मांग, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) की 20% मांग और कैमरा मॉड्यूल की 15% मांग को पूरा करेंगी। उत्पादन का 60% निर्यात किया जाएगा। इस योजना को 249 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो 1.15 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एनएससी के नए बीज प्रसंस्करण संयंत्र / NSC’s New Seed Processing Plants

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में राष्ट्रीय बीज निगम के अत्याधुनिक सब्जी और फूल बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बरेली, धारवाड़, हासन, सूरतगढ़ और रायचूर स्थित पांच एनएससी बीज प्रसंस्करण संयंत्रों का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। नई दिल्ली स्थित संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता 1 टन प्रति घंटा है जबकि अन्य पांच संयंत्रों की क्षमता 4 टन प्रति घंटा है। मंत्री ने ‘सीड मैनेजमेंट 2.0’ प्रणाली और किसानों के लिए ऑनलाइन बीज बुकिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि गुणवत्तापूर्ण बीजों का छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचना महत्वपूर्ण है।

विशेष अभियान 5.0 कार्यान्वयन / Special Campaign 5.0 Implementation

लोक उद्यम विभाग (DPE) ने लंबित कार्यों को निपटाने और कार्यालय परिसरों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान 5.0 को सक्रिय रूप से लागू किया है। यह अभियान दो चरणों में चलाया जा रहा है – प्रारंभिक चरण (16-30 सितंबर 2025) और कार्यान्वयन चरण (2-31 अक्टूबर 2025)। इस दौरान 550 भौतिक फाइलों को निपटाया गया और सांसदों के संदर्भ, संसदीय आश्वासन, अंतर-मंत्रालयी संचार से संबंधित सभी लंबित कार्यों को ‘शून्य’ स्तर पर लाया गया। विभाग ने 180 वर्ग फुट कार्यालय स्थान को मुक्त कराया और 45 अप्रचलित उपकरणों के निपटान की प्रक्रिया शुरू की।

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