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एनएचए द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए एआई का उपयोग / NHA showcases use of AI to strengthen transparency in India’s digital health ecosystem

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राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक उच्च-स्तरीय कार्यशाला में भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता और अखंडता को मजबूत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के अपने अग्रणी उपयोग को प्रदर्शित किया। यह कार्यक्रम सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। डॉ. सुनील कुमार बर्णवाल, आईएएस, सीईओ, एनएचए ने कार्यशाला के दोनों सत्रों में एक विशिष्ट वक्ता के रूप में भाग लिया और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) और आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) जैसी प्रमुख पहलों के माध्यम से भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में एआई के एकीकरण पर जानकारी साझा की।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक उच्च-स्तरीय कार्यशाला में भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता और अखंडता को मजबूत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के अपने अग्रणी उपयोग को प्रदर्शित किया। यह कार्यक्रम सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। डॉ. सुनील कुमार बर्णवाल, आईएएस, सीईओ, एनएचए ने कार्यशाला के दोनों सत्रों में एक विशिष्ट वक्ता के रूप में भाग लिया और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) और आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) जैसी प्रमुख पहलों के माध्यम से भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में एआई के एकीकरण पर जानकारी साझा की।

इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 / Indo-Pacific Regional Dialogue 2025

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इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 / Indo-Pacific Regional Dialogue 2025

तीन-दिवसीय इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारतीय नौसेना का यह वार्षिक शीर्ष-स्तरीय रणनीतिक संवाद 28 से 30 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों के वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध विशेषज्ञों, भारतीय सशस्त्र बलों और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, विद्वानों और आम जनता ने सक्रिय भागीदारी की। इस संवाद का मुख्य विषय ‘समग्र समुद्री सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और क्षमता वृद्धि’ था। कार्यक्रम में ब्लू इकोनॉमी, समुद्री अवसंरचना सुरक्षा, प्रशांत द्वीप देशों के महत्व और क्षेत्रीय सहयोग तंत्रों पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य श्री संजीव सान्याल ने भी एक विशेष संबोधन दिया।

नवोन्मेष प्रोत्साहन स्पर्धा 2025 | Innovation & Start-up Challenge | Apply Online | Government Innovation Competition

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कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने अडिट्या बिरला कैपिटल फाउंडेशन (ABCF) और BITS पिलानी के साथ मिलकर नवोन्मेष प्रोत्साहन स्पर्धा: कौशलता से उद्यमिता लॉन्च की है। यह पहल देश भर के 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTI) के 10,000+ छात्रों के लिए है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य IT/ITeS, ऑटोमोटिव, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सेक्टर में नवाचार को बढ़ावा देना है। MSDE सचिव श्रीमती देवश्री मुखर्जी ने कहा कि यह साझेदारी युवाओं को नौकरी लेने वाले से नौकरी देने वाले बनने में मदद करेगी और आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करेगी।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन / National e-Vidhan Application

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राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन / National e-Vidhan Application

संसदीय कार्य मंत्रालय 30 अक्टूबर 2025 को संसद भवन ऐनेक्स, नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू और राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन उपस्थित रहेंगे। NeVA डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसका उद्देश्य ‘वन नेशन, वन एप्लिकेशन’ के तहत सभी 37 विधान सभाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। इस सम्मेलन में 100 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती तकनीकों के उपयोग पर चर्चा होगी।

सरकारी योजनाएं एवं नीतियां / Government Schemes and Policies

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केंद्र सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और पहलों की शुरुआत की है। कोयला मंत्रालय ने KOYLA SHAKTI डैशबोर्ड और CLAMP पोर्टल लॉन्च किया है, साथ ही व्यावसायिक कोयला खदान नीलामी का 14वें दौर भी शुरू किया है। कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय FPO समागम 2025 का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों को नवाचार, समावेश और बाजार संपर्क के माध्यम से सशक्त बनाना है। आयुष मंत्रालय ने विश्व स्ट्रोक दिवस 2025 के अवसर पर स्ट्रोक प्रबंधन के लिए निवारक और समग्र देखभाल मार्गों पर प्रकाश डाला। चुनाव आयोग ने नागरिकों को सभी चुनाव संबंधी प्रश्नों/शिकायतों को हल करने के लिए 1950 वोटर हेल्पलाइन और ‘BLO के साथ कॉल बुक करें’ सुविधाओं का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली का आठवां सत्र / International Solar Alliance 8th Assembly Session

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राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की आठवीं असेंबली के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सौर ऊर्जा केवल बिजली उत्पादन के बारे में नहीं बल्कि सशक्तिकरण और समावेशी विकास के बारे में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बड़े पैमाने पर सौर संस्थापनों के विस्तार के साथ-साथ क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करना सुनिश्चित करना चाहिए। राष्ट्रपति ने सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे बुनियादी ढांचे से परे सोचें और लोगों के जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि ISA मानवता की साझी आकांक्षा का प्रतीक है – सौर ऊर्जा को समावेश, गरिमा और सामूहिक समृद्धि के स्रोत के रूप में उपयोग करना।

14वां वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी / 14th Commercial Coal Mine Auctions

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कोयला मंत्रालय 29 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में 14वें वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी दौर का शुभारंभ करने जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी होंगे। इस दौर में पहली बार भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) के प्रावधान शामिल किए गए हैं। साथ ही मंत्रालय दो नए डिजिटल प्लेटफॉर्म – CLAMP पोर्टल और कोयला शक्ति डैशबोर्ड भी लॉन्च करेगा। यह नीलामी पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

8वां केंद्रीय वेतन आयोग / 8th Central Pay Commission

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यकाल को मंजूरी दी। यह आयोग एक अस्थायी निकाय होगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। आयोग को अपनी स्थापना की तारीख से 18 महीने के भीतर सिफारिशें देनी होंगी। सिफारिशें 01 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। आयोग को राजकोषीय संयम, विकासात्मक व्यय, गैर-योगदान पेंशन योजनाओं की लागत और राज्य सरकारों के वित्त पर प्रभाव जैसे मुद्दों पर विचार करना होगा।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें रबी 2025-26 / Nutrient Based Subsidy Rates for Rabi 2025-26

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रबी सीजन 2025-26 (01 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रबी सीजन 2025-26 के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 37,952.29 करोड़ रुपये होगी, जो खरीफ सीजन 2025 की बजटीय आवश्यकता से लगभग 736 करोड़ रुपये अधिक है। इस सब्सिडी के तहत डाई अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और NPKS ग्रेड उर्वरकों को किसानों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

अमेरिका में नया बायोमेट्रिक नियम / New Biometric Rule in USA

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अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने सीमा पर प्रवेश और निकास के लिए नए नियम लागू करने की घोषणा की है। 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी होने वाले इस नियम के तहत, अब सभी गैर-अमेरिकी नागरिकों, जिनमें ग्रीन कार्ड धारक भी शामिल हैं, को देश में प्रवेश करते और बाहर निकलते समय फोटो खिंचवाना अनिवार्य होगा। पहले दी गई 14 साल से कम और 79 साल से अधिक उम्र के यात्रियों की छूटें भी समाप्त कर दी गई हैं। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आव्रजन नियंत्रण को कड़ा करने के प्रयासों का हिस्सा है। अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) लैंड, सी और एयर पोर्ट्स ऑफ एंट्री पर अपने बायोमेट्रिक संग्रह का विस्तार करेगा।