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भारत सरकार ने 4 नवंबर 2025 को “विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मत्स्य पालन का सतत दोहन” के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध और समावेशी ब्लू इकोनॉमी के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नए नियम मछुआरा सहकारी समितियों और फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FFPOs) को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए प्राथमिकता देंगे। भारत की 11,099 किमी लंबी तटरेखा और 23 लाख वर्ग किमी से अधिक के EEZ क्षेत्र में 50 लाख से अधिक मछुआरों को आजीविका का सहारा है। यह पहल अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देगी, जो भारत के EEZ क्षेत्र का 49% हिस्सा हैं।