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कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन / National Conference on Strengthening Legal Aid Delivery
08 नवंबर 2025 – दैनिक करंट अफेयर्स
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित “कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने” पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन की झलकियां साझा कीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करना और विधिक सेवा दिवस से जुड़ा कार्यक्रम भारत की न्यायिक प्रणाली को नई मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सभी को शुभकामनाएं दीं। एक्स पर पोस्ट्स की श्रृंखला में, श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने ‘न्याय की सुगमता’ बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विभिन्न पहलों ने गरीबों, वंचितों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए तेज और अधिक किफायती न्याय सुनिश्चित किया है।
📘 मुख्य तथ्य (Important Points)
| 👉 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने “कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने” पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन की झलकियां साझा कीं |
| 👉 सम्मेलन का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय में किया गया |
| 👉 यह 20वां राष्ट्रीय सम्मेलन था |
| 👉 प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) को 30 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी |
| 👉 NALSA ने 30 वर्ष पूरे किए हैं |
| 👉 सरकार ने ‘न्याय की सुगमता’ (Ease of Justice) बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं |
| 👉 विभिन्न पहलों ने गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों के लिए तेज और अधिक किफायती न्याय सुनिश्चित किया है |
| 👉 मध्यस्थता (Mediation) ने हमेशा भारत की परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखा है |
| 👉 नया मध्यस्थता अधिनियम (Mediation Act) आधुनिकीकरण और अन्य पहलुओं पर केंद्रित है |
| 👉 सर्वोच्च न्यायालय की पहल: 80,000 से अधिक निर्णयों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद |
| 👉 यह अनुवाद पहल उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों द्वारा भी आगे बढ़ाई जाएगी |
| 👉 सम्मेलन का उद्देश्य: भारत की न्यायिक प्रणाली को और अधिक सुलभ बनाने के प्रयासों को मजबूत करना |
| 👉 कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने से न्यायिक प्रणाली को नई मजबूती मिलेगी |
| 👉 प्रधानमंत्री ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट्स की श्रृंखला साझा की |
| 👉 यह सम्मेलन विधिक सेवा दिवस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है |
| 👉 सरकार की पहलों ने न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई है |
| 👉 मध्यस्थता अधिनियम विवाद समाधान के पारंपरिक तरीकों को आधुनिक संदर्भ में लागू करता है |
| 👉 निर्णयों के अनुवाद से आम नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया बेहतर समझ में आएगी |
| 👉 यह पहल भारत की बहुभाषी समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप है |
🎯 अपनी तैयारी जांचें! नीचे दिए गए MCQs के विकल्पों पर क्लिक करके अपना स्कोर चेक करें
📊 अपना स्कोर देखें1. “कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने” पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया?
2. यह राष्ट्रीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण था?
3. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने कितने वर्ष पूरे किए हैं?
4. सरकार ने किसको बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं?
5. सर्वोच्च न्यायालय ने कितने निर्णयों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की पहल की है?
6. नया मध्यस्थता अधिनियम किस पर केंद्रित है?
7. सरकार की पहलों ने किन वर्गों के लिए तेज और अधिक किफायती न्याय सुनिश्चित किया है?
8. निर्णयों के अनुवाद की पहल को कौन आगे बढ़ाएगा?
9. प्रधानमंत्री ने सम्मेलन की झलकियां कहां साझा कीं?
10. मध्यस्थता ने भारत की किसमें महत्वपूर्ण स्थान रखा है?
📋 Score Summary
✅ Correct: 0
❌ Wrong: 0
📊 0%
📋 Answer Key
- Q1: सर्वोच्च न्यायालय
- Q2: 20वां
- Q3: 30 वर्ष
- Q4: ‘न्याय की सुगमता’ (Ease of Justice)
- Q5: 80,000 से अधिक
- Q6: आधुनिकीकरण और अन्य पहलू
- Q7: गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों के लिए
- Q8: उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों द्वारा
- Q9: एक्स (पूर्व में ट्विटर)
- Q10: परंपराओं
Disclaimer- इस पोस्ट में दी गई सभी जानकारियां आधिकारिक स्रोत से ली गई हैं। फिर भी किसी भी त्रुटि या गलत जानकारी के लिए studentexamportal.com वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया स्वयं आधिकारिक वेबसाइट पर जांच अवश्य करें। धन्यवाद।