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कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन / National Conference on Strengthening Legal Aid Delivery
National Conference on Strengthening Legal Aid Delivery-प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित “कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने” पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन की झलकियां साझा कीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करना और विधिक सेवा दिवस से जुड़ा कार्यक्रम भारत की न्यायिक प्रणाली को नई मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सभी को शुभकामनाएं दीं। एक्स पर पोस्ट्स की श्रृंखला में, श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने ‘न्याय की सुगमता’ बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विभिन्न पहलों ने गरीबों, वंचितों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए तेज और अधिक किफायती न्याय सुनिश्चित किया है।
16 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों का प्रदर्शन समीक्षा / 16 Defence DPSUs Performance Review
Defence DPSUs Performance Review-रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में 16 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (DPSUs) की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री ने 2025 को ‘सुधारों का वर्ष’ घोषित किया है, जिसमें DPSUs द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विकास और निर्यात तथा स्वदेशीकरण बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में 16 DPSUs ने आरएंडडी में 30,952 करोड़ रुपये का निवेश किया है। अगले पांच वर्षों में 32,766 करोड़ रुपये के प्रक्षेपित व्यय के साथ आरएंडडी की गति को दोगुना करने का प्रस्ताव है। 2024-25 में DPSUs का कुल टर्नओवर 1.08 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.4% अधिक है।
भारत का UNFCCC CoP30 में जलवायु कार्रवाई का संकल्प / India’s Climate Action Commitment at UNFCCC CoP30
India’s Climate Action Commitment at UNFCCC CoP30-भारत ने UNFCCC CoP30 (बेलेम, ब्राज़ील) के नेताओं के शिखर सम्मेलन में समानता, राष्ट्रीय परिस्थितियों और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों (CBDR-RC) के सिद्धांतों पर आधारित जलवायु कार्रवाई के अपने संकल्प की पुष्टि की। भारत के राजदूत श्री दिनेश भाटिया ने राष्ट्रीय वक्तव्य में 2005-2020 के बीच जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी और गैर-जीवाश्म ऊर्जा की 50% स्थापित क्षमता का उल्लेख किया। भारत ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) पहल में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने का स्वागत किया और विकसित देशों से उत्सर्जन में कमी तथा वित्तीय सहायता बढ़ाने का आह्वान किया। 2.29 बिलियन टन CO₂ के अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजन और 200 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को मजबूती से प्रदर्शित किया।
विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में सतत मत्स्य पालन / Sustainable Fisheries in Exclusive Economic Zone
Sustainable Fisheries in Exclusive Economic Zone-भारत सरकार ने 4 नवंबर 2025 को “विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मत्स्य पालन का सतत दोहन” के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध और समावेशी ब्लू इकोनॉमी के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नए नियम मछुआरा सहकारी समितियों और फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FFPOs) को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए प्राथमिकता देंगे। भारत की 11,099 किमी लंबी तटरेखा और 23 लाख वर्ग किमी से अधिक के EEZ क्षेत्र में 50 लाख से अधिक मछुआरों को आजीविका का सहारा है। यह पहल अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देगी, जो भारत के EEZ क्षेत्र का 49% हिस्सा हैं।
CPA इंडिया रीजन जोन-III का 22वां वार्षिक सम्मेलन / 22nd CPA India Region Zone-III Conference
22nd CPA India Region Zone-III Conference:-लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 10 नवंबर 2025 को कोहिमा, नागालैंड में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन (CPA) इंडिया रीजन जोन-III के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय सम्मेलन (10-11 नवंबर 2025) में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के सभापतियों, सांसदों और विधायकों की भागीदारी होगी। सम्मेलन का थीम “नीति, प्रगति और जनता: परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानसभाएं” है। समापन समारोह की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश करेंगे। सम्मेलन के दौरान वृक्षारोपण अभियान भी आयोजित किया जाएगा। CPA जोन-III ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) जैसी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से संसदीय प्रक्रियाओं को और अधिक सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
MoU between Social Justice Dept & Physics Wallah
MoU between Social Justice Dept & Physics Wallah:-सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE) ने फिजिक्स वालाह फाउंडेशन (PW Foundation) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत 15,000 छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी, जिनमें अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और PM CARES बाल योजना के लाभार्थी शामिल हैं। यह कोचिंग UPSC, SSC और बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी के लिए होगी। इस पहल में लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, काउंसलिंग और स्टडी मटेरियल शामिल होंगे। यह एक गैर-वित्तीय सहयोग है, जहां विभाग पात्र लाभार्थियों का चयन करेगा और PW Foundation मुफ्त शैक्षिक सामग्री प्रदान करेगा।
84th Indian Roads Congress & Green Infrastructure
84th Indian Roads Congress & Green Infrastructure:-केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भुवनेश्वर में आयोजित 84वें इंडियन रोड्स कांग्रेस (IRC) के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी, लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचंदन और IRC अध्यक्ष प्रोफेसर मनोरंजन परिदा उपस्थित थे। श्री गडकरी ने बताया कि भारत अब ईंधन आयात करने वाले देश से ईंधन निर्यात करने वाले देश में परिवर्तित हो रहा है, जिसमें इथेनॉल, मेथेनॉल, बायो-एलएनजी, सीएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन के बढ़ते उत्पादन और उपयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सड़क सुरक्षा पर सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उन्नत इंजीनियरिंग मानकों, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और जागरूकता पहलों का उल्लेख किया।
Ganga Utsav 2025 – A Nationwide Celebration of Devotion and Resolve
Ganga Utsav 2025 – A Nationwide Celebration of Devotion and Resolve:-राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के तत्वावधान में गंगा उत्सव 2025 के 9वें संस्करण का आयोजन किया। इस वर्ष का फोकस ज्ञान, शोध और जनभागीदारी के साथ साझेदारी पर था। मुख्य कार्यक्रम डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री वी.एल. कंठ राव (जल शक्ति मंत्रालय के सचिव) उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि गंगा बेसिन 11 राज्यों, लगभग 100 प्रमुख शहरों और 150 जिलों में फैला है, जो भारत की लगभग आधी आबादी और अर्थव्यवस्था को समर्थन देता है। इस अवसर पर दो महत्वपूर्ण प्रकाशन – ‘गंगा नदी बेसिन में जलपक्षियों की स्थिति’ और ‘द्वीप नेस्टिंग रिपोर्ट की स्थिति’ जारी की गईं।
56th International Film Festival of India 2025
56th International Film Festival of India 2025:-56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत (IFFI) 20-28 नवंबर 2025 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के महोत्सव में 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में प्रदर्शित होंगी, जिनमें 13 विश्व प्रीमियर, 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर और 44 एशियाई प्रीमियर शामिल हैं। महोत्सव को 2,314 प्रविष्टियां 127 देशों से प्राप्त हुईं। केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने घोषणा की कि इस वर्ष 50 से अधिक महिला निर्देशकों की फिल्में दिखाई जाएंगी और रजनीकांत को उनके 50 वर्ष के सिनेमाई सफर के लिए सम्मानित किया जाएगा। जापान फोकस कंट्री है, जबकि स्पेन पार्टनर कंट्री और ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट कंट्री है।
18th Urban Mobility India Conference 2025
18th Urban Mobility India Conference 2025:-केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम, हरियाणा में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया (UMI) सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया। इस तीन दिवसीय आयोजन का थीम ‘अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस’ है। श्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि दिल्ली के अलावा अन्य प्रमुख शहरों में आरआरटीएस (RRTS) जैसी परिवहन प्रणालियां विकसित की जाएंगी। भारत 1,100 किमी परिचालन मेट्रो नेटवर्क के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है और जल्द ही दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। PM e-Bus Sewa के तहत छोटे शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएंगी, जिनमें से 100 e-बसें गुरुग्राम के लिए निर्धारित हैं।
Amendment in Consumer Protection Act 2019
Amendment in Consumer Protection Act 2019:-उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने नई दिल्ली स्थित मनक भवन में “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में संशोधन” पर चिंतन शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में माननीय न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही (राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष), सुश्री निधि खरे (उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव), श्री भरत खेरा (अतिरिक्त सचिव) और श्री अनुपम मिश्रा (संयुक्त सचिव) ने भाग लिया। चिंतन शिविर में उपभोक्ता संरक्षण ढांचे को मजबूत करने और उपभोक्ता शिकायतों के शीघ्र तथा प्रभावी निवारण सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श किया गया। सुश्री निधि खरे ने जोर देकर कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 मामलों के निपटारे के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करता है – नियमित मामलों के लिए तीन महीने और परीक्षण या विश्लेषण वाले मामलों के लिए पांच महीने।
101st NPG Meeting under PM GatiShakti
101st NPG Meeting under PM GatiShakti:-नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) की 101वीं बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और रेल मंत्रालय की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। MoRTH की परियोजनाओं में महाराष्ट्र में NH-160A का 154.635 किमी उन्नयन और मध्य प्रदेश में 300 किमी सड़क विकास शामिल है। रेलवे परियोजनाओं में झारखंड में गमहरिया-चांडिल (56 किमी) और पश्चिम बंगाल-झारखंड में सैंथिया-पाकुड़ (81.20 किमी) रेल लाइनों का विस्तार शामिल है। ये परियोजनाएं बहु-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी, लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाएंगी और क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देंगी। बैठक की अध्यक्षता DPIIT के संयुक्त सचिव श्री पंकज कुमार ने की।
India-Luxembourg Space & Science Cooperation
India-Luxembourg Space & Science Cooperation:-केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लक्जमबर्ग के राजदूत H.E. Mr. Christian Biever से नई दिल्ली में मुलाकात की, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग को गहरा करने पर चर्चा हुई। बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), अंतरिक्ष विभाग (DoS) और ISRO के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। चर्चा का प्रमुख फोकस यूरोपीय बाजारों में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना था। डॉ. सिंह ने भारत के चंद्रयान-3 मिशन की सफलता और 1948 से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंधों पर प्रकाश डाला। लक्जमबर्ग ने 2022 के MoU के बाद दो उपग्रह भारत के PSLV रॉकेट से लॉन्च किए हैं, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है।
All India Institute of Ayurveda’s Pharmacology Lab Gets Triple ISO Certification
All India Institute of Ayurveda’s Pharmacology Lab Gets Triple ISO Certification:-ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा (AIIA), नई दिल्ली की फार्माकोलॉजी प्रयोगशाला को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) से तीन प्रतिष्ठित आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें IS/ISO 9001:2015 (क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम), IS/ISO 14001:2015 (एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम) और IS/ISO 45001:2018 (ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम) शामिल हैं। यह उपलब्धि संस्थागत उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो प्रयोगशाला और स्मॉल एनिमल हाउस सुविधा के कार्यों को वैश्विक गुणवत्ता, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और व्यावसायिक सुरक्षा मानकों के साथ संरेखित करती है। आयुष मंत्रालय के तहत इस स्वायत्त संगठन ने एकीकृत प्रबंधन प्रणाली लागू करके प्रयोगशाला प्रक्रियाओं को मानकीकृत किया है और आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन पर प्री-क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल रिसर्च में परिचालन दक्षता बढ़ाई है।
Ethiopian Delegation DAY-NRLM Study Visit
Ethiopian Delegation DAY-NRLM Study Visit:-इथियोपिया सरकार के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का सप्ताह भर का अध्ययन दौरा पूरा किया। इस दौरे का फोकस दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के परिचालन मॉडल और कार्यान्वयन रणनीतियों को समझना था। समापन सत्र में इथियोपिया के उप राजदूत H.E. Molalign Asfaw, विश्व बैंक के प्रतिनिधि और श्रीमती राजेश्वरी एस. एम., निदेशक, DAY-NRLM शामिल हुए। प्रतिनिधिमंडल ने NRLM के मानकीकरण और अनुकूलन की सराहना की और ‘सखियों’ की भूमिका से विशेष रूप से प्रभावित हुए। इथियोपिया ने अपने उत्पादक सुरक्षा जाल कार्यक्रम (PSNP) में सीखे गए सबक को लागू करने का इरादा जताया और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका को मान्यता दी।
India’s People-Led Climate Action
India’s People-Led Climate Action:-केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया में एशियाई भूगोल सम्मेलन (ACG 2025) के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आर्थिक प्रगति और पर्यावरणीय स्थिरता को जोड़ने में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है। उन्होंने 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य और LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) आंदोलन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख किया। डॉ. सिंह ने जोर देकर कहा कि एशिया वैश्विक परिवर्तन के केंद्र में है, जो दुनिया के आधे से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने दक्षिण एशिया में 750 मिलियन से अधिक लोगों के गंभीर जलवायु खतरों के संपर्क में आने की चेतावनी दी और शहरीकरण, अनियोजित विस्तार और बढ़ते प्रदूषण स्तरों की चुनौतियों को रेखांकित किया।
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- India Post GDS Recruitment 2026: 28,635 ग्रामीण डाक सेवक पदों पर भर्ती | Form Correction / Edit Form
- RRB Group-D Recruitment 2026: 21,997 पदों पर भर्ती | 31 जनवरी से 02 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करें
- UPSC Civil Services & Forest Services Examination 2026: 1,013 पदों पर भर्ती | 04 फरवरी से 24 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करें
- PNB Apprentice Recruitment 2026 || Apply Online from 08 Feb to 24 Feb 2026
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- UP ANGANWADI BHARTI 2026 || जिला वार आवेदन | नि:शुल्क आवेदन | Apply online