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सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा उपाय एवं डिजिटल अपराध नियंत्रण / Government Measures for Cyber Security & Digital Crime Control
03 दिसंबर 2025 – दैनिक करंट अफेयर्स
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा और राज्यसभा में साइबर अपराध नियंत्रण एवं डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी। ‘इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) द्वारा चलाए जा रहे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर अब तक लाखों शिकायतें दर्ज हुई हैं और ₹7,130 करोड़ से अधिक की राशि बचाई गई है। साइबर कमांडो कार्यक्रम के तहत 281 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 और ‘सस्पेक्ट रजिस्ट्री’ शुरू की गई है। साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन (CCPWC) योजना के तहत 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में फोरेंसिक लैब स्थापित की गई हैं। डिजिटल धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कॉलर ट्यून अभियान, मीडिया कैंपेन और स्कूल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। साथ ही, नेशनल फोरेंसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एनहैंसमेंट स्कीम के तहत ₹2,254.43 करोड़ की लागत से फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत किया जा रहा है।
📘 मुख्य तथ्य (Important Points)
| 👉 भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना गृह मंत्रालय द्वारा सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए की गई है। |
| 👉 राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर अब तक लाखों शिकायतें दर्ज हुई हैं, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर फोकस के साथ। |
| 👉 नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली (CFCFRMS) द्वारा 23.02 लाख से अधिक शिकायतों में ₹7,130 करोड़ से अधिक की राशि बचाई गई है। |
| 👉 वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 चालू है। |
| 👉 पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 11.14 लाख से अधिक SIM कार्ड और 2.96 लाख IMEI नंबर ब्लॉक किए गए हैं। |
| 👉 राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (जांच) नई दिल्ली (2019) और असम (2025) में स्थापित की गई है, जिसने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पुलिस की 12,952 मामलों में सहायता की है। |
| 👉 ‘साइबर ट्रेन’ (CyTrain) पोर्टल के माध्यम से 1,44,895 से अधिक पुलिस/न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। |
| 👉 साइबर कमांडो कार्यक्रम (10 सितंबर 2024 को लॉन्च) के तहत 281 साइबर कमांडो को आईआईटी, आईआईआईटी, आरआरयू, एनएफएसयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया है। |
| 👉 साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन (CCPWC) योजना के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को ₹116.5 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है। |
| 👉 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में साइबर फोरेंसिक-कम-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं चालू की गई हैं। |
| 👉 ‘सस्पेक्ट रजिस्ट्री’ (10 सितंबर 2024 को लॉन्च) में बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त 18.43 लाख से अधिक संदिग्ध पहचानकर्ता डेटा शामिल हैं। |
| 👉 ‘समन्वय’ (Samanvaya) प्लेटफॉर्म के माध्यम से 16,840 आरोपियों की गिरफ्तारी और 1,05,129 साइबर जांच सहायता अनुरोध पूरे किए गए हैं। |
| 👉 जागरूकता अभियान: कॉलर ट्यून अभियान (19 दिसंबर 2024 से), डीडी न्यूज पर ‘साइबर-अलर्ट’ साप्ताहिक शो, स्कूल कैंपेन, आईपीएल कैंपेन, कुंभ मेला 2025 में प्रचार। |
| 👉 राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना (NFIES) को ₹2,254.43 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 2024-25 से 2028-29 तक लागू किया जा रहा है। |
| 👉 8 नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (CFSLs) की स्थापना 2023 और 2024 में मंजूर की गई है। |
| 👉 निर्भया फंडेड योजना के तहत 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को डीएनए और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने में सहायता प्रदान की गई है। |
| 👉 एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2023 में साइबर अपराध के 86,420 मामले दर्ज किए गए। |
| 👉 राज्यवार: कर्नाटक (21,889), तेलंगाना (18,236), उत्तर प्रदेश (10,794), महाराष्ट्र (8,103) और आंध्र प्रदेश (2,341) में 2023 में सबसे अधिक मामले दर्ज हुए। |
🎯 अपनी तैयारी जांचें! नीचे दिए गए MCQs के विकल्पों पर क्लिक करके अपना स्कोर चेक करें
📊 अपना स्कोर देखें1. साइबर अपराधों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित ‘इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C)’ किस प्रकार का कार्यालय है?
2. वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने और धन के गबन को रोकने के लिए I4C द्वारा शुरू किए गए सिस्टम का नाम क्या है?
3. CFCFRMS के माध्यम से अब तक कितनी राशि बचाई गई है और कितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं?
4. साइबर अपराध से संबंधित वित्तीय धोखाधड़ी की सहायता के लिए चलाई गई टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है?
5. सरकार द्वारा अब तक कितने SIM कार्ड और IMEI नंबर ब्लॉक किए जा चुके हैं (पुलिस रिपोर्ट के आधार पर)?
6. साइबर कमांडो कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया और अब तक कितने कमांडो प्रशिक्षित किए जा चुके हैं?
7. साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन (CCPWC) योजना के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?
8. I4C द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के सहयोग से शुरू की गई ‘सस्पेक्ट रजिस्ट्री’ में कितने संदिग्ध पहचानकर्ता डेटा शामिल हैं?
9. राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना (NFIES) का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है और यह कब तक चलेगी?
10. NCRB 2023 के आंकड़ों के अनुसार, किस राज्य में साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए?
📋 Your Score Card
✅ Correct: 0
❌ Wrong: 0
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📋 Answer Key
- Q1: गृह मंत्रालय से संलग्न कार्यालय
- Q2: सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS)
- Q3: ₹7,130 करोड़ से अधिक, 23.02 लाख से अधिक शिकायतें
- Q4: 1930
- Q5: 11.14 लाख से अधिक SIM, 2.96 लाख IMEI
- Q6: 10 सितंबर 2024, 281 कमांडो
- Q7: ₹116.5 करोड़
- Q8: 18.43 लाख से अधिक
- Q9: ₹2,254.43 करोड़, 2024-25 से 2028-29
- Q10: कर्नाटक (21,889 मामले)
Disclaimer-इस पोस्ट में दी गई सभी जानकारियां आधिकारिक स्रोत से ली गई हैं। फिर भी किसी भी त्रुटि या गलत जानकारी के लिए studentexamportal.com वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया स्वयं आधिकारिक वेबसाइट पर जांच अवश्य करें। धन्यवाद।