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चीन ने भारत की PLI स्कीम के खिलाफ WTO में शिकायत / China Complains Against India’s PLI Scheme in WTO

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चीन ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) स्कीम के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। चीन का आरोप है कि एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली पीएलआई स्कीम की कुछ शर्तें ग्लोबल ट्रेड नियमों का उल्लंघन करती हैं। चीन ने डब्लूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत भारत से बातचीत की मांग की है। यह शिकायत ऐसे समय में आई है जब चीन भारत को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात बढ़ाना चाहता है। पिछले वित्त वर्ष में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 99.2 अरब डॉलर हो गया था।

चक्रवात मोंथा / Cyclone Montha

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चक्रवात मोंथा / Cyclone Montha

चक्रवात मोंथा ने बंगाल की खाड़ी में तेजी पकड़ी है और 28 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, यह चक्रवात 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तट से टकरा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से बात कर केंद्र की ओर से पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया है। चक्रवात के प्रभाव से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई ट्रेनों और उड़ानों को रद्द कर दिया गया है तथा तटीय क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। देश के लगभग एक तिहाई हिस्से में मौसम पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।

आधार नियम परिवर्तन / Aadhaar Rule Changes

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नवंबर 2025 से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार संबंधी नियमों में बड़े बदलाव ला रहा है, जिसका 1.43 अरब से अधिक आधार धारकों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। नए नियम आधार प्रबंधन को सरल, तेज और पूरी तरह से डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखते हैं। इन सुधारों के तहत नाम, पता, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए अब दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। आधार अपडेट शुल्क में संशोधन किया गया है – डेमोग्राफिक अपडेट के लिए ₹75 और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ₹125। 5-17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क किए गए हैं। पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई है।

UAE लैंड फोर्सेज कमांडर का भारत दौरा / UAE Land Forces Commander India Visit

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मेजर जनरल यूसेफ मायूफ सईद अल हल्लामी, कमांडर, संयुक्त अरब अमीरात लैंड फोर्सेज, 27-28 अक्टूबर 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यह उच्च-स्तरीय दौरा द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए है, विशेष रूप से प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि के क्षेत्रों में। इस दौरे के दौरान मेजर जनरल अल हल्लामी को समारोहिक स्वागत दिया गया और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत ब्रीफिंग दी गई। 28 अक्टूबर को वे राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और DRDO का दौरा करेंगे। यह दौरा भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

आईएनएस इक्षक / INS Ikshak – Indian Navy Survey Vessel

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आईएनएस इक्षक / INS Ikshak – Indian Navy Survey Vessel

आईएनएस इक्षक / INS Ikshak – Indian Navy Survey Vessel:- भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत (लार्ज) आईएनएस इक्षक 06 नवंबर 2025 को नौसेना बेस कोच्चि में कमीशन किया जाएगा। यह समारोह नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। यह पोत अपनी कक्षा का तीसरा जहाज है और इसका कमीशन भारतीय नौसेना की उन्नत, अत्याधुनिक प्लेटफार्मों के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) लिमिटेड, कोलकाता द्वारा निर्मित इस जहाज में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री शामिल है। यह पोत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण संचालन के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) प्लेटफॉर्म के रूप में भी कार्य करने में सक्षम है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण घटक योजना / Electronics Manufacturing Component Scheme

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केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत पहले बैच में 7 परियोजनाओं को मंजूरी की घोषणा की। इन परियोजनाओं में 5,532 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे 36,559 करोड़ रुपये के उत्पादन का सृजन होगा और 5,100 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। स्वीकृत इकाइयाँ तमिलनाडु (5), आंध्र प्रदेश (1) और मध्य प्रदेश (1) में फैली हुई हैं। ये परियोजनाएं कॉपर क्लैड लैमिनेट की 100% घरेलू मांग, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) की 20% मांग और कैमरा मॉड्यूल की 15% मांग को पूरा करेंगी। उत्पादन का 60% निर्यात किया जाएगा। इस योजना को 249 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो 1.15 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एनएससी के नए बीज प्रसंस्करण संयंत्र / NSC’s New Seed Processing Plants

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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में राष्ट्रीय बीज निगम के अत्याधुनिक सब्जी और फूल बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बरेली, धारवाड़, हासन, सूरतगढ़ और रायचूर स्थित पांच एनएससी बीज प्रसंस्करण संयंत्रों का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। नई दिल्ली स्थित संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता 1 टन प्रति घंटा है जबकि अन्य पांच संयंत्रों की क्षमता 4 टन प्रति घंटा है। मंत्री ने ‘सीड मैनेजमेंट 2.0’ प्रणाली और किसानों के लिए ऑनलाइन बीज बुकिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि गुणवत्तापूर्ण बीजों का छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचना महत्वपूर्ण है।

विशेष अभियान 5.0 कार्यान्वयन / Special Campaign 5.0 Implementation

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विशेष अभियान 5.0 कार्यान्वयन / Special Campaign 5.0 Implementation

लोक उद्यम विभाग (DPE) ने लंबित कार्यों को निपटाने और कार्यालय परिसरों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान 5.0 को सक्रिय रूप से लागू किया है। यह अभियान दो चरणों में चलाया जा रहा है – प्रारंभिक चरण (16-30 सितंबर 2025) और कार्यान्वयन चरण (2-31 अक्टूबर 2025)। इस दौरान 550 भौतिक फाइलों को निपटाया गया और सांसदों के संदर्भ, संसदीय आश्वासन, अंतर-मंत्रालयी संचार से संबंधित सभी लंबित कार्यों को ‘शून्य’ स्तर पर लाया गया। विभाग ने 180 वर्ग फुट कार्यालय स्थान को मुक्त कराया और 45 अप्रचलित उपकरणों के निपटान की प्रक्रिया शुरू की।

दलहन और तिलहन खरीद योजना / Pulses and Oilseeds Procurement Scheme

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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 अक्टूबर 2025 को तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए खरीफ 2025-26 सीजन के दलहन और तिलहन की खरीद योजना को मंजूरी दी। इसके तहत कुल 15,095.83 करोड़ रुपये की खरीद को मंजूरी मिली है, जिससे इन राज्यों के लाखों किसानों को लाभ होगा। यह मंजूरी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) और कृषि मंत्रालय की अन्य योजनाओं के तहत दी गई है। श्री चौहान ने जोर देकर कहा कि खरीद का सीधा लाभ किसानों तक पहुँचना चाहिए और इस संबंध में उचित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) – मतदाता सूची अद्यतन / Special Intensive Revision (SIR) – Voter List Update

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चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू की है, जो 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस 103 दिन की प्रक्रिया में 51 करोड़ मतदाताओं की सूची अपडेट की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अनुसार, यह प्रक्रिया 21 वर्ष बाद हो रही है और इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट में नए मतदाताओं को जोड़ना, मृतकों के नाम हटाना और गलतियाँ सुधारना है। अगले साल चुनाव वाले पश्चिम बंगाल में SIR होगा, लेकिन असम में नागरिकता संबंधी विशेष नियमों के कारण यह प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी।