Dailly Quiz Practice Questions - STUDENT EXAM PORTAL

UIDAI का बच्चों में MBU अपनाने के लिए व्यवहारिक अंतर्दृष्टि का उपयोग / UIDAI Uses Behavioural Insights for MBU Adoption in Children

12/11/2025 by studentexamportal

UIDAI Uses Behavioural Insights for MBU Adoption in Children-यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने बच्चों में मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) के अपनाने को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करने का निर्णय लिया है। UIDAI ने बिहेवियरल इनसाइट्स लिमिटेड (BIT) के साथ भागीदारी की है, जो 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए MBU को बढ़ावा देगी। इस सहयोग का उद्देश्य व्यवहारिक, लॉजिस्टिकल और जागरूकता संबंधी बाधाओं को दूर करना है। UIDAI ने 7-15 आयु वर्ग के लिए MBU शुल्क माफ कर दिया है, जिससे लगभग 6 करोड़ बच्चों को लाभ होने की उम्मीद है। यह माफी 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी है और एक वर्ष तक लागू रहेगी।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 – ऐतिहासिक मतदान / Bihar Assembly Elections 2025 – Historic Voter Turnout

12/11/2025 by studentexamportal

Bihar Assembly Elections 2025 – Historic Voter Turnout-बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 66.91% के ऐतिहासिक मतदान के साथ संपन्न हुआ, जो 1951 के पहले बिहार चुनावों के बाद से सर्वोच्च मतदान प्रतिशत है। महिला मतदाताओं ने 71.6% की रिकॉर्ड मतदान दर दर्ज की, जबकि पुरुष मतदाताओं का मतदान 62.8% रहा। दो-चरणीय चुनाव में पहले चरण में 65.08% और दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ। चुनाव में 7.45 करोड़ मतदाता, 90,740 मतदान केंद्र और 8.5 लाख से अधिक चुनावी कर्मचारी शामिल थे। 6 देशों के 16 प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम (IEVP) के तहत चुनाव प्रक्रिया का अवलोकन किया।

उपचारित अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण पर राष्ट्रीय कार्यशाला / National Workshop on Treated Wastewater Reuse

09/11/2025 by studentexamportal

National Workshop on Treated Wastewater Reuse-नीति आयोग ने कर्नाटक सरकार और बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (BWSSB) के सहयोग से 6-7 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में “उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण” पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद के. पॉल और कर्नाटक की मुख्य सचिव डॉ. शालिनी राजनीश सहित 18 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में उपचारित जल के पुनर्चक्रण से विकसित भारत 2047 के लिए जल सुरक्षा बढ़ाने की क्षमता पर जोर दिया गया। डेटा सेंटर जैसी उभरती आवश्यकताओं के लिए उपचारित जल के उपयोग का सुझाव दिया गया और शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपचारित जल के पुनर्चक्रण को अपनाने की आवश्यकता पर सहमति बनी।

कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन / National Conference on Strengthening Legal Aid Delivery

09/11/2025 by studentexamportal

National Conference on Strengthening Legal Aid Delivery-प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित “कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने” पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन की झलकियां साझा कीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करना और विधिक सेवा दिवस से जुड़ा कार्यक्रम भारत की न्यायिक प्रणाली को नई मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सभी को शुभकामनाएं दीं। एक्स पर पोस्ट्स की श्रृंखला में, श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने ‘न्याय की सुगमता’ बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विभिन्न पहलों ने गरीबों, वंचितों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए तेज और अधिक किफायती न्याय सुनिश्चित किया है।

16 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों का प्रदर्शन समीक्षा / 16 Defence DPSUs Performance Review

09/11/2025 by studentexamportal

Defence DPSUs Performance Review-रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में 16 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (DPSUs) की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री ने 2025 को ‘सुधारों का वर्ष’ घोषित किया है, जिसमें DPSUs द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विकास और निर्यात तथा स्वदेशीकरण बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में 16 DPSUs ने आरएंडडी में 30,952 करोड़ रुपये का निवेश किया है। अगले पांच वर्षों में 32,766 करोड़ रुपये के प्रक्षेपित व्यय के साथ आरएंडडी की गति को दोगुना करने का प्रस्ताव है। 2024-25 में DPSUs का कुल टर्नओवर 1.08 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.4% अधिक है।

भारत का UNFCCC CoP30 में जलवायु कार्रवाई का संकल्प / India’s Climate Action Commitment at UNFCCC CoP30

09/11/202509/11/2025 by studentexamportal

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India’s Climate Action Commitment at UNFCCC CoP30-भारत ने UNFCCC CoP30 (बेलेम, ब्राज़ील) के नेताओं के शिखर सम्मेलन में समानता, राष्ट्रीय परिस्थितियों और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों (CBDR-RC) के सिद्धांतों पर आधारित जलवायु कार्रवाई के अपने संकल्प की पुष्टि की। भारत के राजदूत श्री दिनेश भाटिया ने राष्ट्रीय वक्तव्य में 2005-2020 के बीच जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी और गैर-जीवाश्म ऊर्जा की 50% स्थापित क्षमता का उल्लेख किया। भारत ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) पहल में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने का स्वागत किया और विकसित देशों से उत्सर्जन में कमी तथा वित्तीय सहायता बढ़ाने का आह्वान किया। 2.29 बिलियन टन CO₂ के अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजन और 200 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को मजबूती से प्रदर्शित किया।

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में सतत मत्स्य पालन / Sustainable Fisheries in Exclusive Economic Zone

09/11/2025 by studentexamportal

Sustainable Fisheries in Exclusive Economic Zone-भारत सरकार ने 4 नवंबर 2025 को “विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मत्स्य पालन का सतत दोहन” के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध और समावेशी ब्लू इकोनॉमी के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नए नियम मछुआरा सहकारी समितियों और फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FFPOs) को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए प्राथमिकता देंगे। भारत की 11,099 किमी लंबी तटरेखा और 23 लाख वर्ग किमी से अधिक के EEZ क्षेत्र में 50 लाख से अधिक मछुआरों को आजीविका का सहारा है। यह पहल अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देगी, जो भारत के EEZ क्षेत्र का 49% हिस्सा हैं।

CPA इंडिया रीजन जोन-III का 22वां वार्षिक सम्मेलन / 22nd CPA India Region Zone-III Conference

09/11/2025 by studentexamportal

22nd CPA India Region Zone-III Conference:-लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 10 नवंबर 2025 को कोहिमा, नागालैंड में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन (CPA) इंडिया रीजन जोन-III के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय सम्मेलन (10-11 नवंबर 2025) में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के सभापतियों, सांसदों और विधायकों की भागीदारी होगी। सम्मेलन का थीम “नीति, प्रगति और जनता: परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानसभाएं” है। समापन समारोह की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश करेंगे। सम्मेलन के दौरान वृक्षारोपण अभियान भी आयोजित किया जाएगा। CPA जोन-III ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) जैसी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से संसदीय प्रक्रियाओं को और अधिक सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

MoU between Social Justice Dept & Physics Wallah

07/11/2025 by studentexamportal

MoU between Social Justice Dept & Physics Wallah:-सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE) ने फिजिक्स वालाह फाउंडेशन (PW Foundation) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत 15,000 छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी, जिनमें अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और PM CARES बाल योजना के लाभार्थी शामिल हैं। यह कोचिंग UPSC, SSC और बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी के लिए होगी। इस पहल में लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, काउंसलिंग और स्टडी मटेरियल शामिल होंगे। यह एक गैर-वित्तीय सहयोग है, जहां विभाग पात्र लाभार्थियों का चयन करेगा और PW Foundation मुफ्त शैक्षिक सामग्री प्रदान करेगा।

84th Indian Roads Congress & Green Infrastructure

07/11/2025 by studentexamportal

84th Indian Roads Congress & Green Infrastructure:-केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भुवनेश्वर में आयोजित 84वें इंडियन रोड्स कांग्रेस (IRC) के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी, लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचंदन और IRC अध्यक्ष प्रोफेसर मनोरंजन परिदा उपस्थित थे। श्री गडकरी ने बताया कि भारत अब ईंधन आयात करने वाले देश से ईंधन निर्यात करने वाले देश में परिवर्तित हो रहा है, जिसमें इथेनॉल, मेथेनॉल, बायो-एलएनजी, सीएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन के बढ़ते उत्पादन और उपयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सड़क सुरक्षा पर सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उन्नत इंजीनियरिंग मानकों, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और जागरूकता पहलों का उल्लेख किया।