Dailly Quiz Practice Questions

Dailly Quiz Practice Questions || Daily / Weekly Current Affairs Quiz (for revision)

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन / National e-Vidhan Application

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राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन / National e-Vidhan Application

संसदीय कार्य मंत्रालय 30 अक्टूबर 2025 को संसद भवन ऐनेक्स, नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू और राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन उपस्थित रहेंगे। NeVA डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसका उद्देश्य ‘वन नेशन, वन एप्लिकेशन’ के तहत सभी 37 विधान सभाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। इस सम्मेलन में 100 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती तकनीकों के उपयोग पर चर्चा होगी।

सरकारी योजनाएं एवं नीतियां / Government Schemes and Policies

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केंद्र सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और पहलों की शुरुआत की है। कोयला मंत्रालय ने KOYLA SHAKTI डैशबोर्ड और CLAMP पोर्टल लॉन्च किया है, साथ ही व्यावसायिक कोयला खदान नीलामी का 14वें दौर भी शुरू किया है। कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय FPO समागम 2025 का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों को नवाचार, समावेश और बाजार संपर्क के माध्यम से सशक्त बनाना है। आयुष मंत्रालय ने विश्व स्ट्रोक दिवस 2025 के अवसर पर स्ट्रोक प्रबंधन के लिए निवारक और समग्र देखभाल मार्गों पर प्रकाश डाला। चुनाव आयोग ने नागरिकों को सभी चुनाव संबंधी प्रश्नों/शिकायतों को हल करने के लिए 1950 वोटर हेल्पलाइन और ‘BLO के साथ कॉल बुक करें’ सुविधाओं का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली का आठवां सत्र / International Solar Alliance 8th Assembly Session

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राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की आठवीं असेंबली के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सौर ऊर्जा केवल बिजली उत्पादन के बारे में नहीं बल्कि सशक्तिकरण और समावेशी विकास के बारे में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बड़े पैमाने पर सौर संस्थापनों के विस्तार के साथ-साथ क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करना सुनिश्चित करना चाहिए। राष्ट्रपति ने सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे बुनियादी ढांचे से परे सोचें और लोगों के जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि ISA मानवता की साझी आकांक्षा का प्रतीक है – सौर ऊर्जा को समावेश, गरिमा और सामूहिक समृद्धि के स्रोत के रूप में उपयोग करना।

14वां वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी / 14th Commercial Coal Mine Auctions

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कोयला मंत्रालय 29 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में 14वें वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी दौर का शुभारंभ करने जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी होंगे। इस दौर में पहली बार भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) के प्रावधान शामिल किए गए हैं। साथ ही मंत्रालय दो नए डिजिटल प्लेटफॉर्म – CLAMP पोर्टल और कोयला शक्ति डैशबोर्ड भी लॉन्च करेगा। यह नीलामी पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

8वां केंद्रीय वेतन आयोग / 8th Central Pay Commission

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यकाल को मंजूरी दी। यह आयोग एक अस्थायी निकाय होगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। आयोग को अपनी स्थापना की तारीख से 18 महीने के भीतर सिफारिशें देनी होंगी। सिफारिशें 01 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। आयोग को राजकोषीय संयम, विकासात्मक व्यय, गैर-योगदान पेंशन योजनाओं की लागत और राज्य सरकारों के वित्त पर प्रभाव जैसे मुद्दों पर विचार करना होगा।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें रबी 2025-26 / Nutrient Based Subsidy Rates for Rabi 2025-26

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रबी सीजन 2025-26 (01 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रबी सीजन 2025-26 के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 37,952.29 करोड़ रुपये होगी, जो खरीफ सीजन 2025 की बजटीय आवश्यकता से लगभग 736 करोड़ रुपये अधिक है। इस सब्सिडी के तहत डाई अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और NPKS ग्रेड उर्वरकों को किसानों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

अमेरिका में नया बायोमेट्रिक नियम / New Biometric Rule in USA

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अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने सीमा पर प्रवेश और निकास के लिए नए नियम लागू करने की घोषणा की है। 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी होने वाले इस नियम के तहत, अब सभी गैर-अमेरिकी नागरिकों, जिनमें ग्रीन कार्ड धारक भी शामिल हैं, को देश में प्रवेश करते और बाहर निकलते समय फोटो खिंचवाना अनिवार्य होगा। पहले दी गई 14 साल से कम और 79 साल से अधिक उम्र के यात्रियों की छूटें भी समाप्त कर दी गई हैं। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आव्रजन नियंत्रण को कड़ा करने के प्रयासों का हिस्सा है। अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) लैंड, सी और एयर पोर्ट्स ऑफ एंट्री पर अपने बायोमेट्रिक संग्रह का विस्तार करेगा।

हरिकेन मेलिसा – कैटेगरी 5 तूफान / Hurricane Melissa – Category 5 Storm

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अमेरिकी वायु सेना के “हरिकेन हंटर्स” दल ने 2025 के सबसे शक्तिशाली कैटेगरी 5 हरिकेन मेलिसा की आँख में सीधा प्रवेश कर एक साहसिक मिशन पूरा किया। यह तूफान 1851 के बाद जमैका से टकराने वाला सबसे भीषण तूफान बना। दल ने तूफान के अंदर से दुर्लभ ‘स्टेडियम प्रभाव’ की हैरान करने वाली फुटेज साझा की, जहाँ तूफान की दीवार के बादल ऊँचाई के साथ बाहर की ओर मुड़ जाते हैं। जमैका में तीन लोगों की मौत हुई, जबकि हैती और डोमिनिकन गणराज्य में संयुक्त रूप से कम से कम चार हताहत हुए। 50,000 से अधिक निवासी बिजली से वंचित हो गए और किंग्स्टन के तट पर 13 फीट तक के तूफानी लहरों की आशंका थी।

चीन ने भारत की PLI स्कीम के खिलाफ WTO में शिकायत / China Complains Against India’s PLI Scheme in WTO

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चीन ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) स्कीम के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। चीन का आरोप है कि एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली पीएलआई स्कीम की कुछ शर्तें ग्लोबल ट्रेड नियमों का उल्लंघन करती हैं। चीन ने डब्लूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत भारत से बातचीत की मांग की है। यह शिकायत ऐसे समय में आई है जब चीन भारत को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात बढ़ाना चाहता है। पिछले वित्त वर्ष में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 99.2 अरब डॉलर हो गया था।

चक्रवात मोंथा / Cyclone Montha

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चक्रवात मोंथा / Cyclone Montha

चक्रवात मोंथा ने बंगाल की खाड़ी में तेजी पकड़ी है और 28 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, यह चक्रवात 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तट से टकरा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से बात कर केंद्र की ओर से पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया है। चक्रवात के प्रभाव से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई ट्रेनों और उड़ानों को रद्द कर दिया गया है तथा तटीय क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। देश के लगभग एक तिहाई हिस्से में मौसम पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।