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सरकारी योजनाएं एवं नीतियां / Government Schemes and Policies

सरकारी योजनाएं एवं नीतियां / Government Schemes and Policies

केंद्र सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और पहलों की शुरुआत की है। कोयला मंत्रालय ने KOYLA SHAKTI डैशबोर्ड और CLAMP पोर्टल लॉन्च किया है, साथ ही व्यावसायिक कोयला खदान नीलामी का 14वें दौर भी शुरू किया है। कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय FPO समागम 2025 का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों को नवाचार, समावेश और बाजार संपर्क के माध्यम से सशक्त बनाना है। आयुष मंत्रालय ने विश्व स्ट्रोक दिवस 2025 के अवसर पर स्ट्रोक प्रबंधन के लिए निवारक और समग्र देखभाल मार्गों पर प्रकाश डाला। चुनाव आयोग ने नागरिकों को सभी चुनाव संबंधी प्रश्नों/शिकायतों को हल करने के लिए 1950 वोटर हेल्पलाइन और ‘BLO के साथ कॉल बुक करें’ सुविधाओं का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली का आठवां सत्र / International Solar Alliance 8th Assembly Session

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली का आठवां सत्र / International Solar Alliance 8th Assembly Session

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की आठवीं असेंबली के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सौर ऊर्जा केवल बिजली उत्पादन के बारे में नहीं बल्कि सशक्तिकरण और समावेशी विकास के बारे में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बड़े पैमाने पर सौर संस्थापनों के विस्तार के साथ-साथ क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करना सुनिश्चित करना चाहिए। राष्ट्रपति ने सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे बुनियादी ढांचे से परे सोचें और लोगों के जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि ISA मानवता की साझी आकांक्षा का प्रतीक है – सौर ऊर्जा को समावेश, गरिमा और सामूहिक समृद्धि के स्रोत के रूप में उपयोग करना।

14वां वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी / 14th Commercial Coal Mine Auctions

14वां वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी / 14th Commercial Coal Mine Auctions

कोयला मंत्रालय 29 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में 14वें वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी दौर का शुभारंभ करने जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी होंगे। इस दौर में पहली बार भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) के प्रावधान शामिल किए गए हैं। साथ ही मंत्रालय दो नए डिजिटल प्लेटफॉर्म – CLAMP पोर्टल और कोयला शक्ति डैशबोर्ड भी लॉन्च करेगा। यह नीलामी पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

8वां केंद्रीय वेतन आयोग / 8th Central Pay Commission

8वां केंद्रीय वेतन आयोग / 8th Central Pay Commission

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यकाल को मंजूरी दी। यह आयोग एक अस्थायी निकाय होगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। आयोग को अपनी स्थापना की तारीख से 18 महीने के भीतर सिफारिशें देनी होंगी। सिफारिशें 01 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। आयोग को राजकोषीय संयम, विकासात्मक व्यय, गैर-योगदान पेंशन योजनाओं की लागत और राज्य सरकारों के वित्त पर प्रभाव जैसे मुद्दों पर विचार करना होगा।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें रबी 2025-26 / Nutrient Based Subsidy Rates for Rabi 2025-26

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें रबी 2025-26 / Nutrient Based Subsidy Rates for Rabi 2025-26

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रबी सीजन 2025-26 (01 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रबी सीजन 2025-26 के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 37,952.29 करोड़ रुपये होगी, जो खरीफ सीजन 2025 की बजटीय आवश्यकता से लगभग 736 करोड़ रुपये अधिक है। इस सब्सिडी के तहत डाई अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और NPKS ग्रेड उर्वरकों को किसानों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

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