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विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में सतत मत्स्य पालन / Sustainable Fisheries in Exclusive Economic Zone

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Sustainable Fisheries in Exclusive Economic Zone

Sustainable Fisheries in Exclusive Economic Zone-भारत सरकार ने 4 नवंबर 2025 को “विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मत्स्य पालन का सतत दोहन” के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध और समावेशी ब्लू इकोनॉमी के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नए नियम मछुआरा सहकारी समितियों और फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FFPOs) को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए प्राथमिकता देंगे। भारत की 11,099 किमी लंबी तटरेखा और 23 लाख वर्ग किमी से अधिक के EEZ क्षेत्र में 50 लाख से अधिक मछुआरों को आजीविका का सहारा है। यह पहल अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देगी, जो भारत के EEZ क्षेत्र का 49% हिस्सा हैं।

CPA इंडिया रीजन जोन-III का 22वां वार्षिक सम्मेलन / 22nd CPA India Region Zone-III Conference

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22nd CPA India Region Zone-III Conference

22nd CPA India Region Zone-III Conference:-लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 10 नवंबर 2025 को कोहिमा, नागालैंड में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन (CPA) इंडिया रीजन जोन-III के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय सम्मेलन (10-11 नवंबर 2025) में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के सभापतियों, सांसदों और विधायकों की भागीदारी होगी। सम्मेलन का थीम “नीति, प्रगति और जनता: परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानसभाएं” है। समापन समारोह की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश करेंगे। सम्मेलन के दौरान वृक्षारोपण अभियान भी आयोजित किया जाएगा। CPA जोन-III ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) जैसी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से संसदीय प्रक्रियाओं को और अधिक सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

MoU between Social Justice Dept & Physics Wallah

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MoU between Social Justice Dept & Physics Wallah

MoU between Social Justice Dept & Physics Wallah:-सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE) ने फिजिक्स वालाह फाउंडेशन (PW Foundation) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत 15,000 छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी, जिनमें अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और PM CARES बाल योजना के लाभार्थी शामिल हैं। यह कोचिंग UPSC, SSC और बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी के लिए होगी। इस पहल में लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, काउंसलिंग और स्टडी मटेरियल शामिल होंगे। यह एक गैर-वित्तीय सहयोग है, जहां विभाग पात्र लाभार्थियों का चयन करेगा और PW Foundation मुफ्त शैक्षिक सामग्री प्रदान करेगा।

84th Indian Roads Congress & Green Infrastructure

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84th Indian Roads Congress & Green Infrastructure

84th Indian Roads Congress & Green Infrastructure:-केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भुवनेश्वर में आयोजित 84वें इंडियन रोड्स कांग्रेस (IRC) के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी, लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचंदन और IRC अध्यक्ष प्रोफेसर मनोरंजन परिदा उपस्थित थे। श्री गडकरी ने बताया कि भारत अब ईंधन आयात करने वाले देश से ईंधन निर्यात करने वाले देश में परिवर्तित हो रहा है, जिसमें इथेनॉल, मेथेनॉल, बायो-एलएनजी, सीएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन के बढ़ते उत्पादन और उपयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सड़क सुरक्षा पर सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उन्नत इंजीनियरिंग मानकों, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और जागरूकता पहलों का उल्लेख किया।

Ganga Utsav 2025 – A Nationwide Celebration of Devotion and Resolve

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Ganga Utsav 2025 - A Nationwide Celebration of Devotion and Resolve

Ganga Utsav 2025 – A Nationwide Celebration of Devotion and Resolve:-राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के तत्वावधान में गंगा उत्सव 2025 के 9वें संस्करण का आयोजन किया। इस वर्ष का फोकस ज्ञान, शोध और जनभागीदारी के साथ साझेदारी पर था। मुख्य कार्यक्रम डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री वी.एल. कंठ राव (जल शक्ति मंत्रालय के सचिव) उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि गंगा बेसिन 11 राज्यों, लगभग 100 प्रमुख शहरों और 150 जिलों में फैला है, जो भारत की लगभग आधी आबादी और अर्थव्यवस्था को समर्थन देता है। इस अवसर पर दो महत्वपूर्ण प्रकाशन – ‘गंगा नदी बेसिन में जलपक्षियों की स्थिति’ और ‘द्वीप नेस्टिंग रिपोर्ट की स्थिति’ जारी की गईं।

56th International Film Festival of India 2025

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56th International Film Festival of India 2025

56th International Film Festival of India 2025:-56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत (IFFI) 20-28 नवंबर 2025 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के महोत्सव में 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में प्रदर्शित होंगी, जिनमें 13 विश्व प्रीमियर, 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर और 44 एशियाई प्रीमियर शामिल हैं। महोत्सव को 2,314 प्रविष्टियां 127 देशों से प्राप्त हुईं। केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने घोषणा की कि इस वर्ष 50 से अधिक महिला निर्देशकों की फिल्में दिखाई जाएंगी और रजनीकांत को उनके 50 वर्ष के सिनेमाई सफर के लिए सम्मानित किया जाएगा। जापान फोकस कंट्री है, जबकि स्पेन पार्टनर कंट्री और ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट कंट्री है।

18th Urban Mobility India Conference 2025

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18th Urban Mobility India Conference 2025

18th Urban Mobility India Conference 2025:-केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम, हरियाणा में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया (UMI) सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया। इस तीन दिवसीय आयोजन का थीम ‘अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस’ है। श्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि दिल्ली के अलावा अन्य प्रमुख शहरों में आरआरटीएस (RRTS) जैसी परिवहन प्रणालियां विकसित की जाएंगी। भारत 1,100 किमी परिचालन मेट्रो नेटवर्क के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है और जल्द ही दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। PM e-Bus Sewa के तहत छोटे शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएंगी, जिनमें से 100 e-बसें गुरुग्राम के लिए निर्धारित हैं।

Amendment in Consumer Protection Act 2019

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Amendment in Consumer Protection Act 2019

Amendment in Consumer Protection Act 2019:-उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने नई दिल्ली स्थित मनक भवन में “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में संशोधन” पर चिंतन शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में माननीय न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही (राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष), सुश्री निधि खरे (उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव), श्री भरत खेरा (अतिरिक्त सचिव) और श्री अनुपम मिश्रा (संयुक्त सचिव) ने भाग लिया। चिंतन शिविर में उपभोक्ता संरक्षण ढांचे को मजबूत करने और उपभोक्ता शिकायतों के शीघ्र तथा प्रभावी निवारण सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श किया गया। सुश्री निधि खरे ने जोर देकर कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 मामलों के निपटारे के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करता है – नियमित मामलों के लिए तीन महीने और परीक्षण या विश्लेषण वाले मामलों के लिए पांच महीने।

101st NPG Meeting under PM GatiShakti

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101st NPG Meeting under PM GatiShakti

101st NPG Meeting under PM GatiShakti:-नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) की 101वीं बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और रेल मंत्रालय की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। MoRTH की परियोजनाओं में महाराष्ट्र में NH-160A का 154.635 किमी उन्नयन और मध्य प्रदेश में 300 किमी सड़क विकास शामिल है। रेलवे परियोजनाओं में झारखंड में गमहरिया-चांडिल (56 किमी) और पश्चिम बंगाल-झारखंड में सैंथिया-पाकुड़ (81.20 किमी) रेल लाइनों का विस्तार शामिल है। ये परियोजनाएं बहु-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी, लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाएंगी और क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देंगी। बैठक की अध्यक्षता DPIIT के संयुक्त सचिव श्री पंकज कुमार ने की।

India-Luxembourg Space & Science Cooperation

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India-Luxembourg Space & Science Cooperation

India-Luxembourg Space & Science Cooperation:-केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लक्जमबर्ग के राजदूत H.E. Mr. Christian Biever से नई दिल्ली में मुलाकात की, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग को गहरा करने पर चर्चा हुई। बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), अंतरिक्ष विभाग (DoS) और ISRO के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। चर्चा का प्रमुख फोकस यूरोपीय बाजारों में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना था। डॉ. सिंह ने भारत के चंद्रयान-3 मिशन की सफलता और 1948 से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंधों पर प्रकाश डाला। लक्जमबर्ग ने 2022 के MoU के बाद दो उपग्रह भारत के PSLV रॉकेट से लॉन्च किए हैं, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है।