UPSSSC Draftsman & Cartographer Admit Card 2025
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Co-Op Kumbh 2025 और सहकारिता क्रांति / Co-Op Kumbh 2025 and Cooperative Revolution
Co-Op Kumbh 2025 and Cooperative Revolution-केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ‘Co-Op Kumbh 2025’ को संबोधित किया। इस अवसर पर ‘सहकार डिजी-पे’ और ‘सहकार डिजी-लोन’ ऐप लॉन्च किए गए, जो सहकारिता क्षेत्र की डिजिटल क्रांति में भागीदारी के प्रतीक बनेंगे। श्री शाह ने घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में 2 लाख से अधिक आबादी वाले हर शहर में एक शहरी सहकारी बैंक स्थापित किया जाएगा। NPA को 2.8% से घटाकर 0.6% करने में सफलता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ने अमूल को पहले और IFFCO को दूसरे स्थान पर रखा है।
केंद्रीय मंत्रालयों की प्रमुख घोषणाएं / 11.november.25 Todays Key Announcements from Central Ministries
11.november.25 केंद्रीय मंत्रालयों की प्रमुख घोषणाएं / 11.november.25 Todays Key Announcements from Central Ministries-विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों ने आज कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और पहलें कीं। पर्यावरण मंत्रालय ने बेलेम, ब्राजील में CoP30 में समानता, जलवायु न्याय और बहुपक्षवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। गृह मंत्रालय ने दिल्ली विस्फोट पर उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की। जल शक्ति मंत्रालय ने 18 नवंबर को पहला जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार देने की घोषणा की। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बायोमास-आधारित हाइड्रोजन पायलट के लिए ₹100 करोड़ के प्रस्तावों का आह्वान किया। रेल मंत्रालय ने यात्री सुरक्षा और अपराध रोकथाम के उपायों पर जोर दिया।
UP बोर्ड कक्षा 10, 12 परीक्षा कार्यक्रम 2026 / UP Board Class 10 ,12 Exam Schedule 2026
up board:-उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने आज 5 नवंबर 2025 ,revised 11 november को UP बोर्ड कक्षा 10 परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी किया है। परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। प्रथम पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 2:00 बजे से 5:15 बजे तक चलेगी। छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in से विस्तृत टाइमटेबल डाउनलोड कर सकते हैं। यह समयसारिणी UP बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो 2026 में मैट्रिक परीक्षा देंगे।
UIDAI का बच्चों में MBU अपनाने के लिए व्यवहारिक अंतर्दृष्टि का उपयोग / UIDAI Uses Behavioural Insights for MBU Adoption in Children
UIDAI Uses Behavioural Insights for MBU Adoption in Children-यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने बच्चों में मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) के अपनाने को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करने का निर्णय लिया है। UIDAI ने बिहेवियरल इनसाइट्स लिमिटेड (BIT) के साथ भागीदारी की है, जो 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए MBU को बढ़ावा देगी। इस सहयोग का उद्देश्य व्यवहारिक, लॉजिस्टिकल और जागरूकता संबंधी बाधाओं को दूर करना है। UIDAI ने 7-15 आयु वर्ग के लिए MBU शुल्क माफ कर दिया है, जिससे लगभग 6 करोड़ बच्चों को लाभ होने की उम्मीद है। यह माफी 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी है और एक वर्ष तक लागू रहेगी।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 – ऐतिहासिक मतदान / Bihar Assembly Elections 2025 – Historic Voter Turnout
Bihar Assembly Elections 2025 – Historic Voter Turnout-बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 66.91% के ऐतिहासिक मतदान के साथ संपन्न हुआ, जो 1951 के पहले बिहार चुनावों के बाद से सर्वोच्च मतदान प्रतिशत है। महिला मतदाताओं ने 71.6% की रिकॉर्ड मतदान दर दर्ज की, जबकि पुरुष मतदाताओं का मतदान 62.8% रहा। दो-चरणीय चुनाव में पहले चरण में 65.08% और दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ। चुनाव में 7.45 करोड़ मतदाता, 90,740 मतदान केंद्र और 8.5 लाख से अधिक चुनावी कर्मचारी शामिल थे। 6 देशों के 16 प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम (IEVP) के तहत चुनाव प्रक्रिया का अवलोकन किया।
उपचारित अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण पर राष्ट्रीय कार्यशाला / National Workshop on Treated Wastewater Reuse
National Workshop on Treated Wastewater Reuse-नीति आयोग ने कर्नाटक सरकार और बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (BWSSB) के सहयोग से 6-7 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में “उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण” पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद के. पॉल और कर्नाटक की मुख्य सचिव डॉ. शालिनी राजनीश सहित 18 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में उपचारित जल के पुनर्चक्रण से विकसित भारत 2047 के लिए जल सुरक्षा बढ़ाने की क्षमता पर जोर दिया गया। डेटा सेंटर जैसी उभरती आवश्यकताओं के लिए उपचारित जल के उपयोग का सुझाव दिया गया और शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपचारित जल के पुनर्चक्रण को अपनाने की आवश्यकता पर सहमति बनी।
कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन / National Conference on Strengthening Legal Aid Delivery
National Conference on Strengthening Legal Aid Delivery-प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित “कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने” पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन की झलकियां साझा कीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करना और विधिक सेवा दिवस से जुड़ा कार्यक्रम भारत की न्यायिक प्रणाली को नई मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सभी को शुभकामनाएं दीं। एक्स पर पोस्ट्स की श्रृंखला में, श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने ‘न्याय की सुगमता’ बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विभिन्न पहलों ने गरीबों, वंचितों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए तेज और अधिक किफायती न्याय सुनिश्चित किया है।
16 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों का प्रदर्शन समीक्षा / 16 Defence DPSUs Performance Review
Defence DPSUs Performance Review-रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में 16 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (DPSUs) की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री ने 2025 को ‘सुधारों का वर्ष’ घोषित किया है, जिसमें DPSUs द्वारा नई प्रौद्योगिकी के विकास और निर्यात तथा स्वदेशीकरण बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में 16 DPSUs ने आरएंडडी में 30,952 करोड़ रुपये का निवेश किया है। अगले पांच वर्षों में 32,766 करोड़ रुपये के प्रक्षेपित व्यय के साथ आरएंडडी की गति को दोगुना करने का प्रस्ताव है। 2024-25 में DPSUs का कुल टर्नओवर 1.08 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.4% अधिक है।
भारत का UNFCCC CoP30 में जलवायु कार्रवाई का संकल्प / India’s Climate Action Commitment at UNFCCC CoP30
India’s Climate Action Commitment at UNFCCC CoP30-भारत ने UNFCCC CoP30 (बेलेम, ब्राज़ील) के नेताओं के शिखर सम्मेलन में समानता, राष्ट्रीय परिस्थितियों और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों (CBDR-RC) के सिद्धांतों पर आधारित जलवायु कार्रवाई के अपने संकल्प की पुष्टि की। भारत के राजदूत श्री दिनेश भाटिया ने राष्ट्रीय वक्तव्य में 2005-2020 के बीच जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी और गैर-जीवाश्म ऊर्जा की 50% स्थापित क्षमता का उल्लेख किया। भारत ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) पहल में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने का स्वागत किया और विकसित देशों से उत्सर्जन में कमी तथा वित्तीय सहायता बढ़ाने का आह्वान किया। 2.29 बिलियन टन CO₂ के अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजन और 200 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को मजबूती से प्रदर्शित किया।