उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं / Uttar Pradesh Government Schemes-part1

Uttar Pradesh Government Schemes

Uttar Pradesh Government Schemes-उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। खेल मंत्रालय ने लक्ष्मण अवार्ड/रानी लक्ष्मी बाई अवार्ड योजना शुरू की, जो पुरुष और महिला खिलाड़ियों को सम्मानित करती है। श्रम विभाग ने आवासीय विद्यालय योजना शुरू की, जो निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है। विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांग पेंशन योजना और मुफ्त मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल योजना शुरू की। महिला कल्याण विभाग ने कन्या सुमंगला योजना और विधवा पेंशन योजना शुरू की। सामाजिक कल्याण विभाग ने एससी/एसटी प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की।

केंद्र सरकार की प्रमुख पहलें और अंतर्राष्ट्रीय संबंध / Key Government Initiatives & International Relations

Key Government Initiatives & International Relations

Key Government Initiatives & International Relations-राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोत्सवाना की राष्ट्रीय सभा को संबोधित किया और राष्ट्रपति बोको के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जो भारत-अफ्रीका संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की राजकीय यात्रा की और वैश्विक शांति प्रार्थना उत्सव में भाग लिया, जो पड़ोसी देशों के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। कैबिनेट ने हरित ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों के युक्तिकरण और ₹25,060 करोड़ के निर्यात प्रोत्साहन मिशन को मंजूरी दी, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में टीबी की घटनाओं में 21% की उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो वैश्विक औसत से दोगुनी है। रक्षा मंत्रालय ने करवाड़ में नया नौसेना भर्ती केंद्र स्थापित किया, जो तटीय सुरक्षा को मजबूत करेगा।

Co-Op Kumbh 2025 और सहकारिता क्रांति / Co-Op Kumbh 2025 and Cooperative Revolution

Co-Op Kumbh 2025 and Cooperative Revolution

Co-Op Kumbh 2025 and Cooperative Revolution-केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ‘Co-Op Kumbh 2025’ को संबोधित किया। इस अवसर पर ‘सहकार डिजी-पे’ और ‘सहकार डिजी-लोन’ ऐप लॉन्च किए गए, जो सहकारिता क्षेत्र की डिजिटल क्रांति में भागीदारी के प्रतीक बनेंगे। श्री शाह ने घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में 2 लाख से अधिक आबादी वाले हर शहर में एक शहरी सहकारी बैंक स्थापित किया जाएगा। NPA को 2.8% से घटाकर 0.6% करने में सफलता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ने अमूल को पहले और IFFCO को दूसरे स्थान पर रखा है।

केंद्रीय मंत्रालयों की प्रमुख घोषणाएं / 11.november.25 Todays Key Announcements from Central Ministries

Todays Key Announcements from Central Ministries

11.november.25 केंद्रीय मंत्रालयों की प्रमुख घोषणाएं / 11.november.25 Todays Key Announcements from Central Ministries-विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों ने आज कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और पहलें कीं। पर्यावरण मंत्रालय ने बेलेम, ब्राजील में CoP30 में समानता, जलवायु न्याय और बहुपक्षवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। गृह मंत्रालय ने दिल्ली विस्फोट पर उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की। जल शक्ति मंत्रालय ने 18 नवंबर को पहला जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार देने की घोषणा की। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बायोमास-आधारित हाइड्रोजन पायलट के लिए ₹100 करोड़ के प्रस्तावों का आह्वान किया। रेल मंत्रालय ने यात्री सुरक्षा और अपराध रोकथाम के उपायों पर जोर दिया।

UP बोर्ड कक्षा 10, 12 परीक्षा कार्यक्रम 2026 / UP Board Class 10 ,12 Exam Schedule 2026

up board:-उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने आज 5 नवंबर 2025 ,revised 11 november को UP बोर्ड कक्षा 10 परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी किया है। परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। प्रथम पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 2:00 बजे से 5:15 बजे तक चलेगी। छात्र आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in से विस्तृत टाइमटेबल डाउनलोड कर सकते हैं। यह समयसारिणी UP बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो 2026 में मैट्रिक परीक्षा देंगे।

UIDAI का बच्चों में MBU अपनाने के लिए व्यवहारिक अंतर्दृष्टि का उपयोग / UIDAI Uses Behavioural Insights for MBU Adoption in Children

UIDAI Uses Behavioural Insights for MBU Adoption in Children

UIDAI Uses Behavioural Insights for MBU Adoption in Children-यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने बच्चों में मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) के अपनाने को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करने का निर्णय लिया है। UIDAI ने बिहेवियरल इनसाइट्स लिमिटेड (BIT) के साथ भागीदारी की है, जो 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए MBU को बढ़ावा देगी। इस सहयोग का उद्देश्य व्यवहारिक, लॉजिस्टिकल और जागरूकता संबंधी बाधाओं को दूर करना है। UIDAI ने 7-15 आयु वर्ग के लिए MBU शुल्क माफ कर दिया है, जिससे लगभग 6 करोड़ बच्चों को लाभ होने की उम्मीद है। यह माफी 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी है और एक वर्ष तक लागू रहेगी।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 – ऐतिहासिक मतदान / Bihar Assembly Elections 2025 – Historic Voter Turnout

Bihar Assembly Elections 2025 - Historic Voter Turnout

Bihar Assembly Elections 2025 – Historic Voter Turnout-बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 66.91% के ऐतिहासिक मतदान के साथ संपन्न हुआ, जो 1951 के पहले बिहार चुनावों के बाद से सर्वोच्च मतदान प्रतिशत है। महिला मतदाताओं ने 71.6% की रिकॉर्ड मतदान दर दर्ज की, जबकि पुरुष मतदाताओं का मतदान 62.8% रहा। दो-चरणीय चुनाव में पहले चरण में 65.08% और दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ। चुनाव में 7.45 करोड़ मतदाता, 90,740 मतदान केंद्र और 8.5 लाख से अधिक चुनावी कर्मचारी शामिल थे। 6 देशों के 16 प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम (IEVP) के तहत चुनाव प्रक्रिया का अवलोकन किया।

उपचारित अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण पर राष्ट्रीय कार्यशाला / National Workshop on Treated Wastewater Reuse

National Workshop on Treated Wastewater Reuse

National Workshop on Treated Wastewater Reuse-नीति आयोग ने कर्नाटक सरकार और बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (BWSSB) के सहयोग से 6-7 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में “उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण” पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद के. पॉल और कर्नाटक की मुख्य सचिव डॉ. शालिनी राजनीश सहित 18 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में उपचारित जल के पुनर्चक्रण से विकसित भारत 2047 के लिए जल सुरक्षा बढ़ाने की क्षमता पर जोर दिया गया। डेटा सेंटर जैसी उभरती आवश्यकताओं के लिए उपचारित जल के उपयोग का सुझाव दिया गया और शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपचारित जल के पुनर्चक्रण को अपनाने की आवश्यकता पर सहमति बनी।

कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन / National Conference on Strengthening Legal Aid Delivery

National Conference on Strengthening Legal Aid Delivery

National Conference on Strengthening Legal Aid Delivery-प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित “कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने” पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन की झलकियां साझा कीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करना और विधिक सेवा दिवस से जुड़ा कार्यक्रम भारत की न्यायिक प्रणाली को नई मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सभी को शुभकामनाएं दीं। एक्स पर पोस्ट्स की श्रृंखला में, श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने ‘न्याय की सुगमता’ बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विभिन्न पहलों ने गरीबों, वंचितों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए तेज और अधिक किफायती न्याय सुनिश्चित किया है।