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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में संशोधन / Amendment in Consumer Protection Act 2019
07 नवंबर 2025 – दैनिक करंट अफेयर्स
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने नई दिल्ली स्थित मनक भवन में “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में संशोधन” पर चिंतन शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में माननीय न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही (राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष), सुश्री निधि खरे (उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव), श्री भरत खेरा (अतिरिक्त सचिव) और श्री अनुपम मिश्रा (संयुक्त सचिव) ने भाग लिया। चिंतन शिविर में उपभोक्ता संरक्षण ढांचे को मजबूत करने और उपभोक्ता शिकायतों के शीघ्र तथा प्रभावी निवारण सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श किया गया। सुश्री निधि खरे ने जोर देकर कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 मामलों के निपटारे के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करता है – नियमित मामलों के लिए तीन महीने और परीक्षण या विश्लेषण वाले मामलों के लिए पांच महीने।
📘 मुख्य तथ्य (Important Points)
| 👉 उपभोक्ता मामले विभाग ने “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में संशोधन” पर चिंतन शिविर का आयोजन किया |
| 👉 कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित मनक भवन में आयोजित किया गया |
| 👉 मुख्य उद्देश्य: उपभोक्ता संरक्षण ढांचे को मजबूत करना और शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करना |
| 👉 मुख्य अतिथि: माननीय न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही (एनसीडीआरसी अध्यक्ष) |
| 👉 अन्य प्रमुख वक्ता: सुश्री निधि खरे (सचिव), श्री भरत खेरा (अतिरिक्त सचिव), श्री अनुपम मिश्रा (संयुक्त सचिव) |
| 👉 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 मामलों के निपटारे के लिए समयसीमा निर्धारित करता है |
| 👉 नियमित मामले: 3 महीने, परीक्षण वाले मामले: 5 महीने, कोई भी मामला 6 महीने से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए |
| 👉 तकनीक का बढ़ता उपयोग: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ई-फाइलिंग, डिजिटल शिकायत निवारण |
| 👉 ई-जागृति पहल ने डिजिटल दक्षता और पारदर्शिता में सुधार किया है |
| 👉 राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) प्रतिवर्ष 12 लाख से अधिक शिकायतों का निवारण करती है |
| 👉 कई शिकायतों का निवारण 21 दिनों या उससे कम समय में हो जाता है |
| 👉 1,150 से अधिक कंपनियां भागीदार के रूप में शामिल हैं |
| 👉 एआई-आधारित प्रणालियां तेज शिकायत निवारण सुनिश्चित करती हैं |
| 👉 न्यायमूर्ति साही ने संरचित और नियमित प्रदर्शन ऑडिट की आवश्यकता पर जोर दिया |
| 👉 एआई टूल्स जैसे चैटजीपीटी दक्षता बढ़ा सकते हैं, लेकिन मानवीय निर्णय मुख्य रहना चाहिए |
| 👉 श्री भरत खेरा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डाला |
| 👉 श्री अनुपम मिश्रा ने केस मैनेजमेंट के लिए ई-जागृति, एआई और एमएल टूल्स का उल्लेख किया |
| 👉 भाशिनी-सक्षम बहुभाषी पहुंच से सिस्टम अधिक समावेशी बनेगा |
| 👉 जिला आयोगों को युक्तिसंगत बनाने, रिक्तियां भरने और बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर जोर |
| 👉 प्रस्तावित संशोधनों में सख्त समयसीमा, डिजिटल परिवर्तन और एआई/एमएल का उपयोग शामिल |
| 👉 राज्य सरकारों, उपभोक्ता आयोगों, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और उद्योग संघों ने भाग लिया |
🎯 अपनी तैयारी जांचें! नीचे दिए गए MCQs के विकल्पों पर क्लिक करके अपना स्कोर चेक करें
📊 अपना स्कोर देखें1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में संशोधन पर चिंतन शिविर का आयोजन किसने किया?
2. चिंतन शिविर कहां आयोजित किया गया?
3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत नियमित मामलों के निपटारे की समयसीमा क्या है?
4. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नंबर क्या है?
5. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन प्रतिवर्ष कितनी शिकायतों का निवारण करती है?
6. कितनी कंपनियां राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के साथ भागीदार के रूप में शामिल हैं?
7. नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं?
8. उपभोक्ता मामले विभाग की वर्तमान सचिव कौन हैं?
9. डिजिटल फाइलिंग और वर्चुअल हियरिंग के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है?
10. बहुभाषी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किस टूल का उल्लेख किया गया?
📋 Score Summary
✅ Correct: 0
❌ Wrong: 0
📊 0%
📋 Answer Key
- Q1: उपभोक्ता मामले विभाग
- Q2: मनक भवन
- Q3: 3 महीने
- Q4: 1915
- Q5: 12 लाख से अधिक
- Q6: 1,150 से अधिक
- Q7: न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही
- Q8: सुश्री निधि खरे
- Q9: ई-जागृति
- Q10: भाशिनी
Disclaimer- इस पोस्ट में दी गई सभी जानकारियां आधिकारिक स्रोत से ली गई हैं। फिर भी किसी भी त्रुटि या गलत जानकारी के लिए studentexamportal.com वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया स्वयं आधिकारिक वेबसाइट पर जांच अवश्य करें। धन्यवाद।