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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यकाल को मंजूरी दी। यह आयोग एक अस्थायी निकाय होगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। आयोग को अपनी स्थापना की तारीख से 18 महीने के भीतर सिफारिशें देनी होंगी। सिफारिशें 01 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। आयोग को राजकोषीय संयम, विकासात्मक व्यय, गैर-योगदान पेंशन योजनाओं की लागत और राज्य सरकारों के वित्त पर प्रभाव जैसे मुद्दों पर विचार करना होगा।