राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण | Student Exam Portal

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राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण / National Biodiversity Authority
25 अक्टूबर 2025 – दैनिक करंट अफेयर्स

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने उत्तर प्रदेश और सिक्किम में जैव विविधता प्रबंधन समितियों को 18.3 लाख रुपये जारी किए हैं। यह राशि जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग (ABS) के रूप में जारी की गई है। यह धनराशि संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्डों के माध्यम से सीधे दो BMCs – उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अकराबाद कौल तालुक की नर्रौ गांव जैव विविधता प्रबंधन समिति और सिक्किम के अरितार में लाम्पोखरी झील क्षेत्र की जैव विविधता प्रबंधन समिति को हस्तांतरित की गई। एक कंपनी ने लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास से किण्वन योग्य यौगिकों के उत्पादन के लिए नर्रौ गांव में फसल सामग्री का उपयोग किया, जबकि दूसरी कंपनी ने शोध उद्देश्यों के लिए लाम्पोखरी झील क्षेत्र से जल और मिट्टी के नमूनों में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया।

📘 मुख्य तथ्य (Important Points)
📌 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने उत्तर प्रदेश और सिक्किम में जैव विविधता प्रबंधन समितियों को ₹18.3 लाख जारी किए हैं।
📌 यह राशि जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग (ABS) के रूप में जारी की गई है।
📌 धनराशि संबंधित राज्य जैव विविधता बोर्डों के माध्यम से सीधे BMCs को हस्तांतरित की गई।
📌 लाभान्वित BMCs: नर्रौ गांव जैव विविधता प्रबंधन समिति (अकराबाद कौल तालुक, अलीगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश)।
📌 लाभान्वित BMCs: लाम्पोखरी झील क्षेत्र जैव विविधता प्रबंधन समिति (अरितार, सिक्किम)।
📌 एक कंपनी ने लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास से किण्वन योग्य यौगिकों के उत्पादन के लिए नर्रौ गांव में फसल सामग्री का उपयोग किया।
📌 दूसरी कंपनी ने शोध उद्देश्यों के लिए लाम्पोखरी झील क्षेत्र से जल और मिट्टी के नमूनों में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया।
📌 NBA इन स्थानीय संरक्षकों को जैव विविधता संरक्षण और संसाधनों के सतत प्रबंधन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बना रहा है।
📌 जैविक विविधता अधिनियम, 2002 भारत में जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को विनियमित करता है।
📌 एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग (ABS) जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करता है।
📌 जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) स्थानीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं।
📌 यह धनराशि BMCs को स्थानीय जैव विविधता संरक्षण गतिविधियों को मजबूत करने में मदद करेगी।
📌 नर्रौ गांव उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है।
📌 लाम्पोखरी झील सिक्किम के अरितार क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण जल निकाय है।
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1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने कितनी राशि जैव विविधता प्रबंधन समितियों को जारी की?
₹15.5 लाख
₹20.1 लाख
₹18.3 लाख
₹25.7 लाख
2. यह राशि किस अधिनियम के तहत जारी की गई है?
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
वन संरक्षण अधिनियम, 1980
जैविक विविधता अधिनियम, 2002
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
3. निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित BMCs में शामिल नहीं है?
अलीगढ़
गोरखपुर
सिक्किम
उपरोक्त सभी
4. नर्रौ गांव में कंपनी ने किस उद्देश्य से फसल सामग्री का उपयोग किया?
दवा निर्माण
बायोफर्टिलाइजर
किण्वन योग्य यौगिकों का उत्पादन
बायोडीजल उत्पादन
5. लाम्पोखरी झील क्षेत्र से कंपनी ने किसका उपयोग किया?
पौधों के बीज
जानवरों के ऊतक
जल और मिट्टी के नमूनों में सूक्ष्मजीव
वनस्पति तेल
6. ABS (Access and Benefit Sharing) का क्या अर्थ है?
कृषि बीमा योजना
वन संरक्षण कोष
एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग
एग्रीकल्चर बेनिफिट सिस्टम
7. नर्रौ गांव किस राज्य में स्थित है?
बिहार
मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश
राजस्थान
8. लाम्पोखरी झील किस क्षेत्र में स्थित है?
गंगटोक
अरितार
नामची
युक्सोम
9. BMCs का पूरा नाम क्या है?
बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट काउंसिल
बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी
बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी
बायोडायवर्सिटी मॉनिटरिंग सेल
10. NBA का पूरा नाम क्या है?
नेशनल बायोलॉजिकल एसोसिएशन
नेशनल बायोडायवर्सिटी एजेंसी
नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी
नेशनल बायोलॉजिकल अथॉरिटी
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📋 Answer Key

  1. Q1: ₹18.3 लाख
  2. Q2: जैविक विविधता अधिनियम, 2002
  3. Q3: गोरखपुर
  4. Q4: किण्वन योग्य यौगिकों का उत्पादन
  5. Q5: जल और मिट्टी के नमूनों में सूक्ष्मजीव
  6. Q6: एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग
  7. Q7: उत्तर प्रदेश
  8. Q8: अरितार
  9. Q9: बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी
  10. Q10: नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी
Disclaimer: यह सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है। सभी जानकारी आधिकारिक स्रोतों से ली गई है और परीक्षा की तैयारी में सहायता के लिए प्रस्तुत की गई है। सटीकता के लिए आधिकारिक स्रोतों से सत्यापन करें।