भारत-नीदरलैंड्स व्यापार समिति और संसद सत्र / India-Netherlands JTIC & Parliament Session – Student Exam Portal

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भारत-नीदरलैंड्स व्यापार समिति और संसद सत्र / India-Netherlands JTIC & Parliament Session
19 दिसंबर 2025 – दैनिक करंट अफेयर्स
भारत और नीदरलैंड्स ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त व्यापार और निवेश समिति (JTIC) की स्थापना की घोषणा की। इस समझौता ज्ञापन पर 19 दिसंबर 2025 को नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वैन वील की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। समिति का उद्देश्य व्यापार अवरोधों को दूर करना, द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना और MSMEs सहित सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना है। इसके साथ ही, 18वीं लोकसबा का छठा सत्र संपन्न हुआ, जिसकी उत्पादकता 111% रही। इस सत्र के दौरान 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 8 विधेयक पारित किए गए, जिनमें SHANTI बिल, VB-G RAM G बिल और स्वास्थ्य सुरक्षा सेस बिल शामिल हैं। संसद में “वंदे मातरम्” की 150वीं वर्षगांठ और “चुनाव सुधार” पर विस्तृत चर्चा भी हुई।
📘 मुख्य तथ्य (Important Points)
👉 भारत और नीदरलैंड्स ने 19 दिसंबर 2025 को संयुक्त व्यापार और निवेश समिति (JTIC) की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
👉 JTIC की स्थापना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्रालय के बीच की गई है।
👉 इसकी घोषणा नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वैन वील की भारत यात्रा और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान हुई।
👉 JTIC वार्षिक आधार पर मिलेगी, बारी-बारी से भारत और नीदरलैंड्स में।
👉 समिति के सह-अध्यक्ष भारत के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक (विदेश आर्थिक संबंध) होंगे।
👉 JTIC के उद्देश्यों में व्यापार और निवेश अवरोधों की पहचान व समाप्ति, MSMEs सहित दोनों देशों के वाणिज्य और उद्योग मंडलों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है।
👉 18वीं लोकसभा का छठा सत्र 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 19 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ।
👉 सत्र के दौरान 15 बैठकें हुईं और कुल 92 घंटे 25 मिनट कार्यवाही हुई।
👉 लोकसभा की इस सत्र में उत्पादकता 111% रही।
👉 सत्र के दौरान 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 8 विधेयक पारित किए गए।
👉 “वंदे मातरम्” की 150वीं वर्षगांठ पर 11 घंटे 32 मिनट की चर्चा हुई, जिसमें 65 सदस्यों ने भाग लिया।
👉 “चुनाव सुधार” पर 13 घंटे की चर्चा हुई, जिसमें 63 सदस्यों ने भाग लिया।
👉 सत्र के दौरान 408 जनहित के तत्काल महत्व के मामले उठाए गए।
👉 पारित किए गए प्रमुख विधेयकों में SHANTI बिल, VB-G RAM G बिल, स्वास्थ्य सुरक्षा सेस बिल और बीमा कानून संशोधन बिल शामिल हैं।
👉 विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया।
👉 शीतकालीन सत्र 2025 में कुल 15 बैठकें हुईं, जो 19 दिनों में फैली थीं।
👉 लोकसभा द्वारा पारित 8 बिलों को राज्यसभा ने भी पारित किया, इस प्रकार कुल 8 बिल दोनों सदनों द्वारा पारित हुए।
👉 पूरक मांगों के प्रथम बैच (2025-26) पर 15 दिसंबर को चर्चा और मतदान हुआ तथा संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।
👉 संसद में 300 तारांकित प्रश्न स्वीकार किए गए और 72 तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया।
👉 सत्र के दौरान सदन की मेज पर 2,116 कागजात रखे गए और विभिन्न विभागों की 41 संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट पेश की गईं।
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1. भारत और नीदरलैंड्स द्वारा स्थापित संयुक्त व्यापार समिति का क्या नाम है?
व्यापार सहयोग परिषद
संयुक्त व्यापार और निवेश समिति (JTIC)
द्विपक्षीय आर्थिक फोरम
व्यापार सुविधा आयोग
2. JTIC के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस तिथि को हुए?
17 दिसंबर 2025
19 दिसंबर 2025
18 दिसंबर 2025
20 दिसंबर 2025
3. JTIC की सह-अध्यक्षता कौन करेगा?
भारत के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक
दोनों देशों के विदेश मंत्री
भारत के वित्त मंत्री और नीदरलैंड्स के व्यापार मंत्री
दोनों देशों के राजदूत
4. JTIC कितनी बार मिलेगी?
मासिक
त्रैमासिक
वार्षिक
अर्ध-वार्षिक
5. 18वीं लोकसभा के छठे सत्र की उत्पादकता कितनी थी?
95%
105%
111%
121%
6. इस संसद सत्र में कितने सरकारी विधेयक पारित किए गए?
5
10
8
12
7. “वंदे मातरम्” की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा कितने घंटे चली?
8 घंटे
10 घंटे
11 घंटे 32 मिनट
13 घंटे
8. निम्नलिखित में से कौन-सा विधेयक इस सत्र में पारित नहीं हुआ?
SHANTI बिल
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल
VB-G RAM G बिल
स्वास्थ्य सुरक्षा सेस बिल
9. “चुनाव सुधार” पर कितने सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया?
50
55
63
70
10. सत्र के दौरान कितने जनहित के तत्काल महत्व के मामले उठाए गए?
300
350
408
450
11. JTIC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
केवल सांस्कृतिक आदान-प्रदान
व्यापार अवरोधों को दूर करना और द्विपक्षीय निवेश बढ़ाना
रक्षा सहयोग पर चर्चा
पर्यटन को बढ़ावा देना
12. संसद सत्र में कितने तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया?
50
65
72
100
13. किस बिल को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया?
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025
SHANTI बिल
स्वास्थ्य सुरक्षा सेस बिल
VB-G RAM G बिल
14. शीतकालीन सत्र 2025 में कुल कितनी बैठकें हुईं?
12
14
15
18
15. पूरक मांगों के प्रथम बैच पर कब मतदान हुआ?
10 दिसंबर 2025
12 दिसंबर 2025
15 दिसंबर 2025
18 दिसंबर 2025
16. JTIC के गठन का समझौता ज्ञापन किसके बीच हुआ?
भारत के वित्त मंत्रालय और नीदरलैंड्स के वित्त मंत्रालय
भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्रालय
भारत के विदेश मंत्रालय और नीदरलैंड्स के व्यापार मंत्रालय
भारत के एमएसएमई मंत्रालय और नीदरलैंड्स के आर्थिक मामलों के मंत्रालय
17. संसद सत्र में सदन की मेज पर कुल कितने कागजात रखे गए?
1,500
1,800
2,116
2,500
18. JTIC की बैठकें कहाँ आयोजित की जाएंगी?
केवल नई दिल्ली में
केवल द हेग में
बारी-बारी से भारत और नीदरलैंड्स में
तटस्थ स्थान पर
19. किस विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करना है?
SHANTI बिल
स्वास्थ्य सुरक्षा सेस बिल
VB-G RAM G बिल
बीमा कानून संशोधन बिल
20. JTIC के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है?
MSMEs सहित दोनों देशों के वाणिज्य और उद्योग मंडलों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना
सैन्य अभ्यासों का समन्वय करना
शैक्षिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता
संयुक्त अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करना
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📋 Answer Key

  1. Q1: संयुक्त व्यापार और निवेश समिति (JTIC)
  2. Q2: 19 दिसंबर 2025
  3. Q3: भारत के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक
  4. Q4: वार्षिक
  5. Q5: 111%
  6. Q6: 8
  7. Q7: 11 घंटे 32 मिनट
  8. Q8: विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल
  9. Q9: 63
  10. Q10: 408
  11. Q11: व्यापार अवरोधों को दूर करना और द्विपक्षीय निवेश बढ़ाना
  12. Q12: 72
  13. Q13: विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025
  14. Q14: 15
  15. Q15: 15 दिसंबर 2025
  16. Q16: भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्रालय
  17. Q17: 2,116
  18. Q18: बारी-बारी से भारत और नीदरलैंड्स में
  19. Q19: VB-G RAM G बिल
  20. Q20: MSMEs सहित दोनों देशों के वाणिज्य और उद्योग मंडलों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना
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